
काठमाडौं, स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संयोजक पशुपति पोखरेल ले नयाँ बन्ने सरकारलाई खुला पत्र मार्फत प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनसेवा सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू पेश गरेका छन्। पोखरेलले पत्रमा मन्त्रीपरिषद् गठन…

चण्डीका प्रसाद भट्ट आयल निगमको कार्यकारीको कुर्सीमा पुगेपछि सस्थागत सुशासन कसरी माटोमा मिल्दैछ भन्ने अर्काे पनि तथ्य फेला परेको छ । नेपाल आयल निगमको यस अघि नै बोलकबोलका आधारमा डेढ…

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको आरोपमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत एक जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । पालिकाका सामाजिक परिचालक, सरसफाई सुपरीवेक्षक र उत्प्रेरक संयोजक होमबहादुर भारतीविरुद्ध…
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यामा व्यापक कटौती गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै गत ११ कात्तिकमा...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
पर्साको वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागेको छ। दुई समुदायबीच विवाद बढ्दै गएपछिजिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पछिल्लो सुरक्षा वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरि कर्फ्यु लगाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय,पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र कर्फ्यु...
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यामा व्यापक कटौती गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै गत ११ कात्तिकमा...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बदमासी गरेको अभियोगमा नासु,कम्युटर अपरेटर,छैटौं तहका कर्मचारीदेखि प्रदेशका सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशस्थित यातायात...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...