
काठमाडौं । लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयले इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूहतर्फ रा.प.प्रथम तह (सहसचिव वा सो सरह) पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक…

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा धातु, काठ वा अन्य कडा सामग्रीबाट बनाइएका भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग नगर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ। आइतबार जारी…

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले माधव प्रसाद चौलागाईंले गरिरहेका छन्। चेन अफ कमाण्डमा चल्ने, अनुशासन र प्राविधिक मापदण्डमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने यो मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण कार्यालय—सडक…
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि धनकुटामा एक हजार दुई जना कर्मचारी खटाइने भएको छ । एक मात्रै निवाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १ हजार २ कर्मचारी खटाउने...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि धनकुटामा एक हजार दुई जना कर्मचारी खटाइने भएको छ । एक मात्रै निवाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १ हजार २ कर्मचारी खटाउने...
सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा गोली प्रहार भएको छ। प्रहरीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब इन्जिनियरमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवामा कार्यरत इन्जिनियर ३६...
निर्वाचन आचारसंहिता विपरित उमेद्धारको आफन्तलाई निर्वाचनमा खटाइएको पाइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रसुवाले निर्वाचन आचारसंहिता ०८२ विपरित उमेद्धारका आफन्तलाई मतदान अधिकृतको रुपमा खटाएको पाइएको हो । रसुवामा...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...