
‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड लाई गैरकानुनी रूपमा आयकर छुट दिने सरकारको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर…

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसमा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ । आयोगले उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कारबाट उपसचिव मोहनबहादुर जिसीलाई सम्मान गरेको जनाएको छ । यस्तै, आयोगले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता…

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना…
प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशीले ५ सय ३३ कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका सहायक...
प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशीले ५ सय ३३ कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका सहायक...
मधेश प्रदेशका निमित्त सचिवले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि हतार हतार छापामार शैलीमा गरेको सरुवालाई कैफियत भनेको छ अदालतले । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन हतार हतार प्रदेशका निमित्त सचिवले...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारी कामकाज गर्नका निजामती कर्मचारीका कारण सरकारी कामकाजमा सकस भइरहेको बताएका छन् । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...