
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ चैत २३ गते सार्वजनिक गरेको…

काठमाडौं । लामो समयसम्म प्रभावहीन भन्दै ‘भुत्ते’ भनेर आलोचना हुने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पछिल्लो समय सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न थालेको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि केन्द्रको गतिविधि बढेको र…

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराका लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दा दायर गरेको…
प्रदेश लोकसेवा आयोग लुसम्बनी प्रदेशले यस अघि स्थगित भएको अधिकृत सातौं र आठौं तहको विज्ञापन पुन सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार,गत असोज ३० मा प्रकाशित विज्ञापन सूचना...
विकास आयोजनाहरू कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ कोशी प्रदेशबाट । सो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूमा स्थलगत रूपमा कामै नगरी कागजी विकास गरेको देखाएर अर्थात...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक मालपोत कार्यालयका चार मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र , भूपबहादुर बोगटी,...
संघीय सरकारका पाँच मन्त्रालय खारेजी तथा मर्ज भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि दबाबमा परेका छन् । यस अघि संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल १५ वटामा झारिएको छ ।...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
प्रदेश लोकसेवा आयोग लुसम्बनी प्रदेशले यस अघि स्थगित भएको अधिकृत सातौं र आठौं तहको विज्ञापन पुन सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार,गत असोज ३० मा प्रकाशित विज्ञापन सूचना...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...