
निजामतीभित्र एक पछि अर्का नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरु फन्दामा पर्न थालेका छन् । त्यस्तै मध्येका एक शिवनारायण मण्डल अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको…

निजामती सेवामा बढुवा पद्धतीमा जाम हुँदा कर्मचारी वर्गमा ठूलो नैराश्यता,कुण्ठा र विद्रोह जन्मिएको छ। कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ र सेवा हद २० बर्ष कायम गरिएको छ । तर एउटा सुब्बा…

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीका रुपमा बकपत्र दिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।घुस तथा रिसवत मुद्दामा सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरिएका टंकबहादुर घर्तीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा…
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बिहीबार कार्यालय समयमा छड्के अनुगमन गर्दा २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका छन् । कर्मचारीहरु समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बिहीबार कार्यालय समयमा छड्के अनुगमन गर्दा २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका छन् । कर्मचारीहरु समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको...
बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा पुनम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको रिक्त पदमा काठमाडौँ १० नयाँ बानेश्वर निवासी पुनम घिमिरे नियुक्त भएकी हुन । हिजो बसेको बागमती...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...