
भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थुनामै रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको थुनामुक्ति माग अस्वीकार गर्दै विशेष…

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा रीना डंगोल नियुक्त भएकी छिन् । यस अघिको प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी विरुद्ध प्रतिस्पर्धाबिना ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा…

पहिलो चरणमा विविध विदा र औषधोपचार सुविधा लिएका झण्डै ८ हजार कर्मचारीको शुद्धीकरण गरिने राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले कर्मचारीको सूचना तथा अभिलेख शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ…
मधेश प्रदेशका निमित्त सचिवले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि हतार हतार छापामार शैलीमा गरेको सरुवालाई कैफियत भनेको छ अदालतले । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन हतार हतार प्रदेशका निमित्त सचिवले...
कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात निर्णय हरु गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।...
मधेश प्रदेशका निमित्त सचिवले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि हतार हतार छापामार शैलीमा गरेको सरुवालाई कैफियत भनेको छ अदालतले । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन हतार हतार प्रदेशका निमित्त सचिवले...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारी कामकाज गर्नका निजामती कर्मचारीका कारण सरकारी कामकाजमा सकस भइरहेको बताएका छन् । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...