
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन राजनीतिक प्रणालीको नैतिकता, पारदर्शिता र सामाजिक संरचनाको परीक्षा हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभर राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार र मतदाता सबै सक्रिय छन्। मतदाता असल,…

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका अब्बल ठहरिएको छ । सो पालिकाले ८३ दशमलव ८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थान हासिल गरेको हो,कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ।…

११ वटा उपमानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा अब्बल बुटवल उपमहानगरपालिका देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ६४ दशमलव ४४ अङ्क प्राप्त…
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रसुवा जिल्लाका पाँच पालिकामध्ये कालिका गाउँपालिका अव्वल दह्ररिएको छ । विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा कालिका गाउँपालिकाले ६६ दशमलव...
प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशीले ५ सय ३३ कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका सहायक...
मधेश प्रदेशका निमित्त सचिवले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि हतार हतार छापामार शैलीमा गरेको सरुवालाई कैफियत भनेको छ अदालतले । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन हतार हतार प्रदेशका निमित्त सचिवले...
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रसुवा जिल्लाका पाँच पालिकामध्ये कालिका गाउँपालिका अव्वल दह्ररिएको छ । विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा कालिका गाउँपालिकाले ६६ दशमलव...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...