
सन् २०२६ को सुरुवाती महिना, मध्यपूर्वको राजनीति र सुरक्षा परिदृश्यमा एक अभूतपूर्व संकटको आगमन भयो। यो युद्ध, जुन अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि अचानक हवाई आक्रमणबाट सुरु गरे। यो…

नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला नेपाल आयल निगम लिमिटेड भित्र फेरि विवादास्पद सरुवाको चलखेल सुरु भएको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार सरकार बन्नुअघि नै केही महत्वपूर्ण इन्धन डिपोका प्रमुखहरू…

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले ईरानका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा उपलब्ध गराइँदै आएको आगमन भिसा (अन अराइभल भिसा) सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मिति २०८२ फागुन २९ गते…
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
पर्साको वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागेको छ। दुई समुदायबीच विवाद बढ्दै गएपछिजिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पछिल्लो सुरक्षा वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरि कर्फ्यु लगाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय,पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र कर्फ्यु...
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यामा व्यापक कटौती गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै गत ११ कात्तिकमा...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बदमासी गरेको अभियोगमा नासु,कम्युटर अपरेटर,छैटौं तहका कर्मचारीदेखि प्रदेशका सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशस्थित यातायात...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...