
न्याय परिषद्ले निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लघन गर्दै न्यायधीशहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । परिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले १० जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा तथा २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापनका लागि…

१२ सयको बिललाई ९२ हजार र १३ सय ५० को बिललाई सच्चाएर १ लाख १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बनाइ भुक्तानी लिएको भेटिएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखापाल र स्वास्थ्य…

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका एक जना नायब सुव्वा तह(लेखापाल)का कर्मचारीले झण्डै चार महिनासम्म रमाना नलिइ बसेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत असोज २८…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अस्पतालका मेसुसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रादेशिक अस्पतालका कार्यालय सिरहाका प्रमुखहरूका साथै तत्कालीन प्रशासन प्रमुख,लेखा प्रमुख,अहेव,कम्युटर अपरेटरसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर...
कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात निर्णय हरु गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अस्पतालका मेसुसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रादेशिक अस्पतालका कार्यालय सिरहाका प्रमुखहरूका साथै तत्कालीन प्रशासन प्रमुख,लेखा प्रमुख,अहेव,कम्युटर अपरेटरसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारी कामकाज गर्नका निजामती कर्मचारीका कारण सरकारी कामकाजमा सकस भइरहेको बताएका छन् । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
मौकामा चौका हान्न माहिर नेपालका व्यापारीहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन नेताहरूको कसरी खरिद–बिक्री गर्छन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त झापा क्षेत्र नम्बर ५ को निर्वाचनमा देखिएको छ । केपी ओली शक्ति र...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...