
जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालय खोटाङले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई घरैबाट खाना खाएर आउन सूचना नै जारी गरेको छ । कार्यालयले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूबीच खानाको विषयलाई लिएर अन्योल…

मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न २५ निर्णय सार्वजनिक भएको छ । गत फागुन १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा देशभर तीन दिन सार्वजनिक बिदा…

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना उमेद्धार छन् । यीमध्ये हालसम्म झण्डै ४० प्रतिशत उमेद्धारले बैंक खाता खोलेका छन् भने अझैं करिब ६० प्रतिशत उमेद्धारले…
जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालय खोटाङले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई घरैबाट खाना खाएर आउन सूचना नै जारी गरेको छ । कार्यालयले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूबीच खानाको विषयलाई लिएर...
जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालय खोटाङले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई घरैबाट खाना खाएर आउन सूचना नै जारी गरेको छ । कार्यालयले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूबीच खानाको विषयलाई लिएर...
पर्साको वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागेको छ। दुई समुदायबीच विवाद बढ्दै गएपछिजिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पछिल्लो सुरक्षा वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरि कर्फ्यु लगाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय,पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र कर्फ्यु...
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले निर्वाचनमा खटन पटन गर्दा कर्मचारीमाथि अन्याय र अत्याचार गरेको आरोप लागेको छ । पदीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै शिक्षकलाई निर्वाचन कर्मचारीका रूपमा खटाइएको प्रति जिल्लाका...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...