
सरकारले सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक भीड हुने कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्त बनाउन निर्देशन दिएको छ । उद्योग मन्त्रालय पछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि भूमि र नापीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा विचौलिया प्रवेशलाई…

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक मालपोत कार्यालयका चार मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र , भूपबहादुर बोगटी, पदमप्रसाद…

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले अस्पतालको सेवा प्रवाह र कर्मचारी अनुशासनलाई चुस्त बनाउन १४ बुँदे कडा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। अस्पतालले ढिलो गरि आउने र चाँडै भाग्ने कर्मचारीमाथि ‘एक्सन’…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक मालपोत कार्यालयका चार मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र , भूपबहादुर बोगटी,...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक मालपोत कार्यालयका चार मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र , भूपबहादुर बोगटी,...
संघीय सरकारका पाँच मन्त्रालय खारेजी तथा मर्ज भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि दबाबमा परेका छन् । यस अघि संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल १५ वटामा झारिएको छ ।...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...