
सचिव बढुवाका लाइनमा रहेका अर्काे सहसचिव भ्रष्टाचार मुद्धामा तानिएर निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण…

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदा जाँदै विवादित निर्णय गरेकी छिन् । उनले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण…

काठमाडौं — राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलक राम अधिकारीले घुस/रिसवत लिई उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत प्रयोग गरेको आरोपमा भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा ७० लाख रुपैयाँ घुस रकम विभिन्न बैंक…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा चालु आर्थिक बर्षमै ९ सय ७६ थान उजुरी परेका छन् । सो कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरु परेको कार्यालयले जनाएको छ...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
पर्साको वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागेको छ। दुई समुदायबीच विवाद बढ्दै गएपछिजिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पछिल्लो सुरक्षा वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरि कर्फ्यु लगाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय,पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र कर्फ्यु...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा चालु आर्थिक बर्षमै ९ सय ७६ थान उजुरी परेका छन् । सो कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरु परेको कार्यालयले जनाएको छ...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बदमासी गरेको अभियोगमा नासु,कम्युटर अपरेटर,छैटौं तहका कर्मचारीदेखि प्रदेशका सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशस्थित यातायात...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...