
काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीले अब पेन्सनपट्टा, अवकासपछिका सेवा र सुविधा नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय कितावखानाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको वापत लाग्ने जरिवाना नतिरेसम्म कुनै पनि सेवा नदिने…

लोक सेवा आयोगले सहसचिव तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ । आयोगले नेपाल न्याय सेवा,न्याय समूह,कानुन समूह,सरकारी वकिल,नेपाल लेखापरीक्षण र नेपाल प्रशासन सेवातर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । जस…

लोक सेवा आयोगले सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरेको छ । आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा, न्याय सेवा, लेखा परीक्षण सेवा र संघीय संसद् सेवाका सहसचिव पदको लिखित…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात निर्णय हरु गरेको छ । आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ ।...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अस्पतालका मेसुसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रादेशिक अस्पतालका कार्यालय सिरहाका प्रमुखहरूका साथै तत्कालीन प्रशासन प्रमुख,लेखा प्रमुख,अहेव,कम्युटर अपरेटरसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारी कामकाज गर्नका निजामती कर्मचारीका कारण सरकारी कामकाजमा सकस भइरहेको बताएका छन् । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले...
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुका साथैं आर्थिक...
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...