
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीहरूलाई लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै राज्यको आम्दानी बढाउन आग्रह गरे पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब वा दुःख नदिन…

रूपन्देही । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–स्थित नापी कार्यालय भैरहवामा सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको आरोपमा दुई जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नापी कार्यालयमा काम लिएर आउने सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो सेवा मिलाइदिने…

काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा नम्बर ८५ को कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दीको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र...
विकास आयोजनाहरू कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ कोशी प्रदेशबाट । सो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूमा स्थलगत रूपमा कामै नगरी कागजी विकास गरेको देखाएर अर्थात...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै पटक मालपोत कार्यालयका चार मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र , भूपबहादुर बोगटी,...
संघीय सरकारका पाँच मन्त्रालय खारेजी तथा मर्ज भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि दबाबमा परेका छन् । यस अघि संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल १५ वटामा झारिएको छ ।...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
स्वास्थ्य मन्त्री निशा महत्तोले काजमा कार्यरत रहेका चिकित्सकहरुलाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फर्कन निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्रीको निर्देशन पछि २१ जना नवौं र दशौं तहका चिकित्सकहरुको काज सरुवा भए...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...