संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता अडियोकाण्डपछि थप विवादमा तानिएका छन्। हालै सार्वजनिक भएको अडियोमा सरुवा र नियुक्ति सन्दर्भमा ७८ लाख रुपैयाँको ‘डिल’ भएको उल्लेखसँगै मन्त्री गुप्ताले उक्त रकम **भैँसेपाटीस्थित आफ्नै सरकारी निवास (मन्त्री क्वार्टर)**मा भेटिएको स्वीकार गरेका छन्। तर, उनले सो रकम आफूलाई फसाउन ‘सेटअप’ गरिएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रीको घुस काण्डको अडियो लिक

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मौखिक स्पष्टीकरण दिँदै गुप्ताले भनेका छन्— “उक्त पैसा मेरो होइन। फसाउने नियतले कुनै पक्षले क्वार्टरमै छाडेर अडियो बनाएको हुन सक्छ।”

प्रतिनिधि सभामा पुग्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ७८ लाख घुस डिल प्रकरण

गुप्ताको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली उनको राजीनामा माग्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। ओलीले पहिले नै मन्त्रीसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन्। तर, अडियोमा उल्लेख भएको रकमको विषयमा गुप्ताले दिन सक्ने विश्वसनीय स्पष्टीकरण नभेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कडा निर्णय गर्न लागेका हुन्।एक स्रोतका अनुसार, “प्रधानमन्त्री झापा भ्रमणबाट फर्किएपछि आवश्यक निर्णय लिने तयारीमा हुनुहुन्छ।”

भूमि मन्त्रालय कस्ले चलाउँछ ?

मन्त्री गुप्ताले अडियो प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि मुछेका छन्। उनका अनुसार श्रेष्ठ बिहान ६ बजे मन्त्री निवास पुगेर भेटेको र ‘सरुवा’ विषयमा कुरा अघि सारेको आरोप छ।स्रोतका भनाइमा, “श्रेष्ठ बारम्बार सरुवा/बढुवाको सन्दर्भमा मन्त्रीलाई भेट्न आउँथिन्। तर, मन्त्रीले यसपटक स्पष्ट अस्वीकार गरेपछि उनी आफैं पैसा छाडेर हिँडेकी हुन् भन्ने गुप्ताको भनाइ छ।”

एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री

अडियो कहिलेको?

स्रोतका अनुसार अडियो रेकर्ड पुस २८ गतेको हो। अडियोमा मन्त्री सरुवाका लागि रकम लिने आशयमा संवाद गरिरहेको जस्तो सुनिन्छ। यसले सत्ता र प्रशासनमा रहेको मिलेमतो, सेटिङ, र पैसाको चलखेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अहिलेसम्म मन्त्रीले पैसा फेला परेको स्वीकार गरे पनि त्यो कसरी, किन र कहिले आयो भन्नेबारे स्पष्टी जवाफ दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता चिर्दै चाँडै ‘निर्णायक कदम’ आउने संकेत देखिएको छ। यदि गुप्ताले सन्तोषजनक व्याख्या दिन नसके, राजीनामा अनिवार्य देखिन्छ।

यसबीच, मन्त्री गुप्तामाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग चर्किन थालेको छ। अडियोकाण्डले सरुवा, बढुवा, र नियुक्ति प्रक्रियामा चल्दै आएको ‘घण्टी बजाउने’ काम मात्रै गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।