बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संरचनामा २२ जनासम्म सल्लाहकारसहित सचिवालयमा ३९ जनासम्मलाई समेट्न मिल्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले तीन दर्जनभन्दा बढीको सचिवालय बनाउने निर्णय भइसकेको पुष्टि गरेका छैनन् । उनका अनुसार कार्यविधि निर्माण र आवश्यक जनशक्ति थप्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

यो विषय त्यसकारण पनि गम्भीर बनेको छ कि सरकारले केही महिनाअघि मात्रै प्रशासनिक खर्च घटाउने र मन्त्रालयको संरचना चुस्त बनाउने भन्दै तीनवटा मन्त्रालयलाई एउटैमा गाभेको थियो । साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउँदा इन्जिनियरिङ समूहका तीन सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एक सचिवको संरचना कायम गरिएको थियो ।

अर्थात् राज्यको नियमित प्रशासनिक संरचनामा एउटै मन्त्रालयमा रहने तीन सचिवको संख्या घटाएर एकमा झारिएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयमा भने ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा कर्मचारी थपिँदै जान थालेपछि सरकारको मितव्ययिताको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख २ गते नै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संरचना तोकिसकेको छ । उक्त निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीले विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक र चार जना अवैतनिक गरी बढीमा पाँच जना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय–कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, दुई जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयलाई जोड्दा तोकिएको नियमित संरचना करिब १४ जनाको सीमाभित्र रहन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा तोकिएको संख्याभन्दा थप पदाधिकारी वा कर्मचारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर मात्र थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले तीन दर्जनभन्दा बढीको संरचना प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यसको कार्यबोझ, औचित्य, पदको प्रकृति, पारिश्रमिक र आर्थिक दायित्वको स्पष्ट आधार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लम्सालले तोकिएको संरचनाभन्दा बाहिर गएर यसअघि नै झन्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा सचिवालय तथा सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक ज्ञवालीलाई समेत विज्ञ सल्लाहकार बनाएपछि सचिवालयको आकार अझ ठूलो भएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले भने बाढीपहिरोपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिका कारण विज्ञ तथा विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले सडक, पुललगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा फोकल मन्त्रालयका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘अहिले कार्यविधि बनेर निर्णय भइसकेको छैन । निर्णय भएपछि मात्रै म कहाँ आउँछ,’ सूचना अधिकारी लम्सालले भनेका छन्, ‘बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विज्ञ आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो तयारी भएको हुन सक्छ । तर, कुन पद थप्ने र कति जना राख्ने भन्नेबारे ठ्याक्कै निर्णय भएको छैन ।’

मन्त्री लम्सालले रसुवाको बाढीपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । बाढीले गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक, पुल तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।

यही परिस्थितिलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले विशेषज्ञ जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले समेत रसुवामा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राविधिक संयन्त्र बनाउन खोजेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर, बाढीपहिरोको पुनर्निर्माणका लागि विशेषज्ञ आवश्यक हुनु र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक तथा गैरप्रशासनिक जनशक्ति थपिनु एउटै विषय नभएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति मन्त्रालयको संस्थागत संरचनाअन्तर्गत राख्ने कि मन्त्रीको सचिवालयअन्तर्गत राख्ने भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ ।
मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा यसअघि नै सन्तोष पाण्डेलाई सचिवसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी वैतनिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । पाण्डे यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पछिल्लो समय विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा ल्याइएको हो । ज्ञवालीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गरेका थिए । पछि उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका पालाका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा गत चैतमा अध्यादेशमार्फत नियुक्तिहरू खारेज गरेपछि उनी लगानी बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । अहिले मन्त्री लम्सालको सचिवालयमार्फत उनको पुनःसरकारी भूमिकामा प्रवेश भएको छ ।
मन्त्रीको सचिवालयमा संजीव विक्रम राणा र धर्मेन्द्र झालाई समेत विज्ञ सल्लाहकार बनाइएको छ । त्यसअघि विभिन्न सेवा–सुविधा पाउने गरी वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारीसमेत जोडिँदा सचिवालयमा डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति रहेको स्रोतको दाबी थियो । ज्ञवालीको नियुक्तिपछि यो संख्या थप बढेको छ ।

सल्लाहकारको भूमिका र मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक संरचनाबीचको सीमालाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको सट्टा मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डे सहभागी भएको घटनाले पनि मन्त्रीका राजनीतिक तथा विज्ञ सल्लाहकारको कार्यक्षेत्र कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व भने सचिव सिग्देलकै जिम्मेवारीमा छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीका सल्लाहकारले मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेल्ने, निर्देशन कसले दिने र अन्तिम जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

मन्त्री लम्सालको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न प्रसंगमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । निर्माण आयोजनामा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने क्रममा प्रहरी परिचालन गरिएको भनिएको घटनादेखि सडक अनुगमनका क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिसम्मका विषय विवादमा आएका थिए ।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा जेठ ३१ गते उनले विद्युत्का पोल सार्ने काममा ढिलाइ भएको विषयमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र काम नगरे ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने आफ्नो मनसाय नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

त्यसैगरी असारको तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले काम नगर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रदेशका मन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक अधिकार तथा मर्यादाको विषयमा बहस जन्माएको थियो ।

मन्त्री लम्सालसँग जोडिएको अर्को विषय सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा उनको उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भएको घटना हो । दार्चुला र बैतडीमा सडक अनुगमनका क्रममा बिरामी परेका उनलाई सेनाको स्रोत प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याइएको विषय सार्वजनिक भएपछि राज्य स्रोतको प्रयोगबारे प्रश्न उठेको थियो ।

यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा अहिले प्रस्तावित सचिवालय विस्तारको विषय केवल जनशक्ति थप्ने प्रशासनिक प्रस्तावका रूपमा मात्र सीमित छैन । मन्त्रीको कार्यशैली, राजनीतिक सचिवालयको प्रभाव र मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धसँग पनि यो विषय जोडिएको छ ।

मन्त्रालयले बाढीपहिरोपछि पुनर्निर्माणका लागि विज्ञ आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेको छ । रसुवालगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि भूगर्भ, सडक, पुल, जलस्रोत, सहरी विकास, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी विशेषज्ञ आवश्यक पर्न सक्छन् । तर त्यस्ता विज्ञको आवश्यकता भए उनीहरूको संख्या, योग्यता, जिम्मेवारी, नियुक्तिको अवधि, पारिश्रमिक तथा प्रतिवेदन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संख्या तथा संरचना पहिल्यै तोकेको अवस्थामा त्यसलाई पार गरेर ३९ जनासम्मको संरचना बनाउने प्रस्ताव भए त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सहमति लिइएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या र सचिवको दरबन्दी घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र कर्मचारी राख्ने अभ्यास अघि बढे त्यसको संस्थागत सन्देशबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अहिले बाढीपहिरोपछि ध्वस्त सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छ । यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक हुनसक्छ । तर विशेषज्ञ संयन्त्र र राजनीतिक सचिवालयबीच स्पष्ट भिन्नता राख्न नसकिएमा पुनर्निर्माणको नाममा मन्त्रीको सचिवालय विस्तार गर्ने अभ्यासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अन्ततः विषय तीन दर्जन मानिस राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र होइन । तीन मन्त्रालय गाभेर एउटा मन्त्रालय बनाउँदा घटाइएको प्रशासनिक संरचनाको उद्देश्यसँग मन्त्रीको प्रस्तावित जम्बो सचिवालय कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न हो । राज्यको नियमित प्रशासनिक संरचना सानो बनाउँदै राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालय ठूलो बनाउने हो भने त्यसको आर्थिक भार, कानुनी आधार र संस्थागत औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी २२ जनासम्म सल्लाहकार र ३९ जनासम्मको सचिवालय समेट्ने गरी कार्यविधि अघि बढाइएको हो भने त्यसमा कसलाई, कुन हैसियतमा, कुन कामका लागि, कति पारिश्रमिकमा र कति अवधिका लागि राखिने हो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । अन्यथा बाढीपहिरो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विशेषज्ञ संयन्त्र र मन्त्री वरिपरि निर्माण भइरहेको ठूलो गैरप्रशासनिक संरचनाबीचको सीमा छुट्याउन कठिन हुनेछ ।