संघीय सरकारले मन्त्रीका लागि सचिव सरहका ५७ जना सल्लाहकार र पिए गरी २१० जनालाई नियुक्ति दिने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारले समेत यस अघि रोकिएका स्वकीयहरुको तलब सुबिधा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा स्वकीय सुविधा खोसिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसदका स्वकीय सदस्यहरू हटाउने निर्णय गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि स्वकीयहरू तलब सुविधाबाट वञ्चित थिए । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र गरेको थियो ।
सोही परिपत्र अनुसार संघीय सांसदहरुको समेत पिए सुविधा खोसिएसँगै अहिले सो सुविधा व्युताउँन माननीयहरु दौडधुप गरिरहँदा यस अघि रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको परिपत्रका कारण प्रदेश सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक ९ महिनादेखि रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै उनीहरूले रोकिएको अवधिदेखिको पारिश्रमिक नियमित रूपमा पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रीबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यका ७९ जना स्वकीय सचिवले गत कात्तिक महिनादेखि असार मसान्तसम्मको रोकिएको ९ महिनाको पारिश्रमिक एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्ने भएका हुन । साथैं उनीहरूको नियुक्ति पनि निरन्तर कायम हुन सक्ने जनाइएको हो ।
अहिले कोशी प्रदेश सभामा ९२ सदस्य छन् । मन्त्रीहरू बाहेकका ७९ सांसदका स्वकीय सचिवले अब एकमुष्ट तलब, सुविधाबापत पाउने रकम पाउनेछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति ३ लाख १२ हजार रुपैयाँका दरले कुल करिब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ।
बिज्ञापन
