मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नयाँ बेरुजु फछ्यौट कार्यविधि लागू गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌बाट मधेश प्रदेश बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
यस कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका बेरुजुको समयमै फछ्यौट, सरकारी बाँकी असुल उपरको विधि, प्रक्रिया निर्धारण गर्न तथा बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन एवं अनुगमनको स्पष्ट संयन्त्र तयार गरेको छ। नयाँ कार्यविधिले बेरुजुलाई असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकीको रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी व्यवस्थित लगत अभिलेख नाम्स तथा सुत्र पोर्टलमा राख्ने र नियमित सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाएको छ।

बिज्ञापन

समयमै बेरुजु फछ्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने सर्वोत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख एवं आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई रु २५ हजारसम्मको नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रोत्साहन व्यवस्था समेत यसमा समेटिएको छ। कार्यालयहरूलाई वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा क देखि घ वर्गमा वर्गीकरण गरी निश्चित फछ्यौटको लक्ष्य तोकिएको छ।