बिज्ञापन

बिज्ञापन

सो प्रकरणमा सीआइबीले एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ र सो बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जना, यस्तै स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धिसमेत गराई एनसेलले लिलाममार्फत खरिद गरेको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको समन्वय र मिलेमतोमा भएको उक्त गैर कानुनी लिलामीपछि सिआइबीले त्यस विषयमा अनुसन्धान थालेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ, स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारी आदि पक्राउ परेका थिए । सिआइबीले संगठित अपराध, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र एकीकृत कसुरमा समेत मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई दिएको गत शुक्रवारै हो ।

 सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको अर्बाैको सम्पति मिलेमतोमा लिलामी एवं हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले विभिन्न २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ९५ अर्ब बिगो दाबी गरेको छ ।यसैबीच स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै समन्वय गरिरहेका दुई सरकारी वकिल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् । उनीहरुले सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार हुबहु मुद्दा लैजादा मुद्धा कमजोर हुने तर्क राखेका थिए । यही फरक मत राखेकै कारण ती अधिकारीहरुलाई हटाइएको छ ।