स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्ष,सिइओका अलवा एनसेल र स्मार्ट सेलका पदाधिकारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
बिज्ञापन
केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका अलवा प्रतिवेदनमा एनसेल, एनआईएमबी बैंक, तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को तत्कालीन नेतृत्व गरेर २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय सहित आरोपीहरूबाट करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
सो प्रकरणमा सीआइबीले एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ र सो बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जना,
यस्तै स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई यस अघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको अर्बाैको सम्पति मिलेमतोमा लिलामी एवं हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले विभिन्न २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ९५ अर्ब बिगो दाबी गरेको छ ।



























