सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउने भएको छ। प्रदेश संरचना बनेको आठ बर्ष लगाएर स्थानीय सेवा ऐन पारित गरेको सरकारले सो ऐन जारी भएको ६ महिनापछि नियमावली ल्याउने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत गत असार १५ मा स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो । ऐन ल्याउँदा सरकारले महिना दिनभित्रै नियमावली ल्याउने उद्घोष गरेको भए पनि पाँच महिना पूरा हुँदा समेत एउटा नियमावली बनाउन समेत सकेको छैन । सरकारले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउने भएको छ।
बिज्ञापन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेका बेला प्रदेश सरकारले भने ऐन संशोधनपछि मात्रै नियमावली ल्याउने जनाएको छ ।
बिज्ञापन
समयमा ऐन र नियमावली नआउँदा सो प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ । सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसक्दा समेत सो प्रदेशमा ऐन जारी भएको महिना दिनभित्रै नियमावली ल्याइने बताइए पनि पाँच महिना लामो समयसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन ।
ऐन र नियमावलीको अभावमा २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा अवरुद्ध छ। जसले गर्दा उनीहरूले आठ वर्षदेखि उही स्थानीय तहमा काम गर्नुपरेको छ। लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
बिज्ञापन
