कर्मचारीलाई जागिरमा राख्न सकिने तर निकाल्न नसकिने ऐन/कानुनका कारण निजामतीमा दण्डहीनताले यसरी प्रश्रय पाउँदै छ कि कर्मचारीको शाख ‘माटोमा विलय’ हुँदैछ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र पुल्चोकस्थित एउटा सरकारी कार्यालयमा यस्तै उप्रदो मच्चाएका छन्,एक कर्मचारीले । करार सेवाको महिला कर्मचारी च्यापेर एक उपसचिव फिल्ड अनुगमनमा निस्कन्छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित कार्यालय अनुमगनका लागि निस्किएको गाडी गाडी विग्रन्छ,धादिङ्गको गल्छीमा । यही पछि शुरु भएको लफडामा उल्टै अधिकृत,उपमहानिर्देशकदेखि महानिर्देशकसम्म हात हालाहालको तहमा पुगेको घटना हो श्रीमहलमा अवस्थित शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलिड)को ।
बिज्ञापन
कार्यालय अनुगमनका नाममा टिएडीए बुझेर करारकी कर्मचारीसँग अन्यन्त्रै जाँदा गाडी विग्रिएपछि झण्डै तीन लाखको विल पेश गर्दछन्,उपसचिवले । तर, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखा अधिकृतसम्मले भुक्तानी रोकेपछि आवेशमा आएका उनै उपसचिवले लेखा अधिकृतको घाँटी न्याकछन् अनि कार्यालय प्रमुखलाई तनाथाम गाली दिन्छन् । यस्ता बदमास कर्मचारीलाई कारवाही समेत गर्न सक्ने कानुन छैन । उल्टै मूर्खसँग दैव डराउनु भनेझैं भाग्नुपर्ने हालतमा छन्,हाकिमहरु ।
उसो त उनी इञ्जिनियर हुँदा विभिन्न जिल्लाका लेखा अधिकृतमाथि हात पात गरेका राना उग्र स्वभावका कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । पश्चिमतिर कुनै आयोजनामा कार्यरत रहँदा यस्तै लफडामा परेर लेखा अधिकृतलाई कुटपिट गरेपछि उनी डोलीमा तानिएको बताइन्छ ।यो बिषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि कार्यालय प्रमुख,उपप्रमुखदेखि प्रवक्तासम्मलाई पटक पटक कर्मचारी प्रेसले सम्पर्क गर्दा उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् ।
बिज्ञापन
केही अघिमात्र कार्यालयमै लेखा अधिकृतसँग यौनजन्य गतिविधि गर्ने हाकिम काजीमान राई र रेश्मा राई,क्वार्टरमै यौनजन्य हर्कत गरेर विवादमा तानिएका डमरु निरौला,यौनकाण्डमा मुछिएका यज्ञमूर्ति भण्डारी, झापको शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब दीपक सापाकोटा आफ्नै शाखाको कर्मचारीसँग रंगेहात फेला परेको घटनाहरु सेलाएका छैनन् । गत बर्षमात्र काठमाडौंमा घर भएका रोशन अधिकारीले अधिकृतमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो पोष्टिङ नै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा भयो । उनैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तह पढ्ने अवसर पनि पाएका थिए तर त्यहाँबाट सरुवा नमिलेपछि आफू बस्दै आएको सरकारी क्वार्टरमा आफैंले आगो झोसे । यस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका उनी डेढ लाख धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा झण्डै एक दर्जन सरकारी उच्च अधिकारीहरु यौन काण्डमा मुछिए,कोही बलत्कारकै आरोपमा पक्राउ परे । तर तीमध्ये एक जना मात्र अहिले जेलभित्र छन्,बाँकी कर्मचारीलाई न स्पष्टीकरण सोधियो न त नसिहत नै दिइयो । एकातिर भ्रष्टाचारका मुद्धा चल्दा चोख्याउने विशेष अदालत, यौनजन्यकाण्डमा सामान्य प्रशासनका हाकिमहरुले सुन पानी छर्कने भए पछि निजामतीभित्र दण्डहिनता मौलाउँदै गएको चिन्ता पोख्छन्,केही कर्मचारीहरु ।
निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सजायसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५९ ले सामान्य सजाय अन्र्तगत नसिहत दिने,दुईदेखि पाँच बर्षसम्म बढूवा रोक्का गर्नेदेखि तलब बृद्धिसम्म रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि कार्यन्वयन नगर्ने वा कर्मचारीलाई बचाउमा लाग्ने परिपाटीले निजामती वृत्तमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएकोप्रति चिन्ता पोख्छन्,उच्च सरकारी अधिकारीहरु नै । हालै संघीय निजामती सेवा ऐन बन्दैछ,सो ऐनमा समेत कर्मचारीका सेवा सुविधाका कुरामात्र छन् । दण्ड र नसिहतका कुरा कहिँ कतै छैन । उल्टै भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन बनाइँदा भ्रष्टाचार मुद्धा चल्ने वित्तिकै कर्मचारीलाई निलम्बन नहुने कानुन बनाएर ‘छाडा साढे’ बनाउन सांसदहरुले नै सघाइरहेको टिप्पणी गर्दछन्,एक पूर्व प्रशासक ।
