२०८३ भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक तथा पुल पूर्वाधारमा कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति पुर्यायो। बाढीले गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डदेखि पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डसम्मका सडक, पुल तथा यातायात संरचनालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएपछि देशकै महत्वपूर्ण सडक सञ्जाल संकटमा परेको थियो। कतिपय स्थानमा सडकमाथि तीनदेखि चार मिटरसम्म लेदो थुप्रिएको थियो भने रणनीतिक महत्वका पुलहरू बग्दा सडक सम्पर्क नै टुटेको थियो। यस्तो असाधारण विपद्को अवस्थामा सडक विभागका महानिर्देशकले तत्काल निर्णय, निरन्तर स्थलगत अनुगमन, प्राविधिक जनशक्ति तथा भारी उपकरणको व्यापक परिचालन र वैकल्पिक मार्गको पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाए।
बिज्ञापन
बाढीपछिको पहिलो चुनौती नै सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाएर यातायात सञ्चालन गर्नु थियो। सडक विभागको इतिहासमै यस स्तरको लेदोले सडक पुरिएर यातायात अवरुद्ध भएको अवस्था विरलै देखिएको थियो। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, बाँगे र गलौदी क्षेत्रमा करिब तीन मिटरसम्म उचाइको लेदो थुप्रिएको थियो। सडक विभागले उपलब्ध जनशक्ति र भारी उपकरणलाई तीव्र गतिमा परिचालन गर्दै तीन दिनभित्रै लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयो। त्यसैगरी गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा विशेषगरी ठूलोखोला आसपास करिब चार मिटरसम्म थुप्रिएको लेदो हटाएर पाँच दिनभित्र यातायात सञ्चालन गरिएको थियो। बाढीले सिर्जना गरेको तत्कालीन संकटलाई लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुन नदिने गरी विभागले निरन्तर काम अघि बढाएको थियो।
बिज्ञापन
बाढीका कारण मुख्य सडक र पुलमा क्षति पुगेपछि यातायात सञ्चालनका लागि वैकल्पिक मार्ग खोज्नु अर्को ठूलो चुनौती थियो। पृथ्वी राजमार्ग र धादिङबेँसी जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पुल बगाएपछि मासटार पुललाई उपयोग गर्ने गरी वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरियो। परेवाटार, नेपालटार, गजुरीटार, पिपलटार, आदमटार, बेलिनटार, केउरिनीटार हुँदै मासटारसम्मको सडकखण्डलाई तत्काल मर्मत गरेर तीन दिनभित्र यातायात सञ्चालन गरियो। यसले मुख्य सडकको पुल बगेर सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा पनि वैकल्पिक सडकमार्फत यातायातलाई निरन्तरता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
त्यसैगरी गल्छीमा बचेको पुललाई उपयोग गर्दै अर्को वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरियो। गल्छीबाट कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिमलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला, गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडकको मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइयो। मुख्य सडकमा क्षति पुगेको अवस्थामा उपलब्ध संरचना र सडकलाई तत्काल उपयोग गर्न सकिने बनाउने निर्णयले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आवागमनमा सहजता ल्यायो।
बिज्ञापन
रसुवा सदरमुकाम धुन्चेसँग सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नु अझ संवेदनशील चुनौती थियो। बाढी र पहिरोका कारण परम्परागत सडकमार्ग प्रभावित भएपछि टोखा, छहरे, चौघडा पुल, आप्र पुल, समर्थली, बोगटीटार हुँदै धुन्चेसम्मको वैकल्पिक सडक पहिचान गरी मर्मत अघि बढाइयो। सडक विभागले तीव्र गतिमा काम गरेर तीन दिनभित्रै रसुवा सदरमुकामसँग यातायात सम्पर्क स्थापना गर्न सफल भयो। यसले विपद्का बेला सडक विभागले मुख्य सडक मात्रै होइन, उपलब्ध वैकल्पिक मार्गलाई समेत रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरेको देखायो।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर तथा परेवाभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको कटानले यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश तथा प्रस्थानका लागि वैकल्पिक सडकको प्रयोगलाई समेत व्यवस्थित गरियो। त्रिभुवन राजपथ, बीपी राजमार्ग, कान्ति राजमार्ग तथा हेटौँडा–कुलेखानी–फर्पिङ सडकखण्डलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णयले मुख्य राजमार्गमा आएको अवरोधका बीच यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्यायो।
बाढीले क्षति पुर्याएका रणनीतिक पुलहरूको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि विभागले प्राविधिक अध्ययन र डिजाइनलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तादीखोला पुल देवीघाट, बेत्रावती पुल, फुर्केखोला पुल तथा त्रिशूली पुलको अवस्थाबारे अत्याधुनिक स्थलमापन प्रविधिको प्रयोग गरी तीन दिनभित्रै आवश्यक डिजाइन तयार गरियो। विपद्पछि पुलको अवस्था अध्ययन गर्न सामान्य प्रक्रियामा लामो समय लाग्न सक्ने भए पनि तत्काल निर्णय लिएर प्राविधिक टोली परिचालन गरिएकाले बेलीपुल जडान तथा अस्थायी संरचना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सम्भव भयो।
गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको गल्छी–विदुर खण्डमा पर्ने तादीखोला, देवीघाटको करिब ५५ मिटर लामो पुलको माथिल्लो संरचना बाढीले बगाएको थियो। स्थलगत नापजाँच तथा डिजाइनपछि सडक विभागसँग तत्काल उपलब्ध बेलीपुलको लम्बाइ पर्याप्त नहुने देखियो। त्यसपछि विभागले आवश्यक डिजाइन तयार गरी नेपाली सेनासँग रहेको बेलीपुल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। सडक विभागको यान्त्रिक महाशाखाले बेलीपुललाई कोराला नाकाबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्थासहित आवश्यक समन्वय गर्यो र नेपाली सेनाबाट जडानको काम अघि बढाइयो। परिणामस्वरूप १५ दिनमै बेलीपुल जडान गरी उक्त स्थानमा यातायात पुनः सञ्चालन गर्न सफल भयो। बेत्रावतीमा समेत अर्को बेलीपुल जडानको काम अघि बढिरहेको छ।
कृष्णभीरमा सिर्जित संकट समाधानमा पनि सडक विभागको नेतृत्वले तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर निर्णय लिएको थियो। त्रिशूली नदीको कटान र पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गको महत्वपूर्ण खण्ड अवरुद्ध भएपछि उपलब्ध विज्ञहरूसँग परामर्श गरी पहिरो गएको स्थानको भित्री भागतर्फ नयाँ बाटो खोल्ने निर्णय गरियो। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्था र नदीको कटानबीच आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तथा उपकरण परिचालन गर्दै करिब १० दिनभित्र यातायात सञ्चालन गर्न सकिएको थियो। यसले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण नहुँदासम्म यातायात सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने अस्थायी समाधानको बाटो खोल्यो।
विपद्को समयमा सडक विभागले उल्लेखनीय मानवीय स्रोत र भारी उपकरण परिचालन गरेको थियो। फिल्डमा करिब ५० जना प्राविधिक कर्मचारी निरन्तर खटिएका थिए। सहसचिव, प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, उपकरण चालक तथा मर्मतसम्भारमा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोलीले विभिन्न क्षतिग्रस्त स्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको थियो। त्यस्तै ६० भन्दा बढी भारी उपकरण परिचालन गरी सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाउने, सडक कटान भएको स्थानमा काम गर्ने, वैकल्पिक मार्ग मर्मत गर्ने तथा अस्थायी यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्ने कामलाई तीव्रता दिइयो।
कोराला नाकाबाट चीन सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बेलीपुलसमेत सडक विभागकै उपकरण प्रयोग गरी ढुवानी गरिएको थियो। यसले विपद्का बेला विभागसँग रहेको यान्त्रिक क्षमता र उपकरणलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिने अवस्थालाई देखाएको छ। सडक विभागका विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनलाई एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित गरिएको थियो।
बाढीबाट क्षति पुगेको कोल्पूखोला पुलको समस्या समाधानमा समेत विभागले तत्काल पहल गर्यो। पुलको अवस्था अध्ययन एक साताभित्र सम्पन्न गरी अस्थायी मर्मतमार्फत यातायात सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यससँगै स्थायी मर्मतका लागि आवश्यक ठेक्का व्यवस्थापनसमेत अघि बढाइएको छ। यसले तत्काल यातायात सञ्चालन र दीर्घकालीन समाधानलाई सँगसँगै अघि बढाउने विभागको कार्यशैलीलाई देखाएको छ।
महानिर्देशक स्वयंले पनि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका विभिन्न स्थानमा पटकपटक स्थलगत भ्रमण गरी अवस्थाको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेका थिए। तीन–चार पटकसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्राविधिक तथा फिल्ड टोलीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने र कार्यालयबाट समेत सघन अनुगमन गर्ने कार्यले विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छ। फिल्डमा देखिएको वास्तविक समस्या र कार्यालयमा प्राप्त प्रतिवेदनबीच समन्वय कायम गर्दै तत्काल निर्णय लिने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
विपद् व्यवस्थापनको कामलाई कुनै एक कार्यालय वा केही कर्मचारीको जिम्मेवारीमा सीमित नगरी सडक विभागमा वरिष्ठ व्यवस्थापन बैठकमार्फत सबै तहका अधिकारीलाई समेटेर सामूहिक रूपमा काम अघि बढाइएको थियो। वरिष्ठ व्यवस्थापन तहमा निरन्तर छलफल, प्राविधिक सुझावको आदानप्रदान र फिल्डको अवस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धतिले विपद्का बेला विभागीय टोलीबीच समन्वय बलियो बनाएको थियो। यही सामूहिक कार्यशैलीका कारण एकैपटक धेरै स्थानमा सडक तथा पुल पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सम्भव भएको विभागको बुझाइ छ।
बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्ने कामसमेत विभागले अघि बढाएको छ। विभागको टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरी सडक तथा पुलमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट सडक तथा पुलमा मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ भने पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका आधारमा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
अहिले सडक विभाग तत्कालीन उद्धार तथा यातायात सञ्चालनको चरणबाट क्रमशः पुनर्निर्माणको चरणतर्फ अघि बढिरहेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार पार्ने काम भइरहेको छ। तत्काल यातायात सञ्चालन गराउने अस्थायी संरचनासँगै भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण सडक सञ्जालमा हुने जोखिम कम गर्ने गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि योजनामा समेट्ने तयारी छ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढी सामान्य सडक अवरोधको घटना थिएन। यसले एकैपटक सडक, पुल, नदी कटान, पहिरो र यातायात सञ्जालमा गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको थियो। यस्तो अवस्थामा सडक विभागको नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँदै उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण, प्राविधिक क्षमता र वैकल्पिक सडक सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेको देखिन्छ। तीन दिनमा लेदो हटाएर सडक सञ्चालनदेखि तीन दिनमै रसुवा सदरमुकामसँग वैकल्पिक सडक सम्पर्क जोड्ने, १५ दिनमै बेलीपुल जडान गर्ने, कृष्णभीरमा १० दिनभित्र अस्थायी सडक सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त पुलहरूको तत्काल अध्ययन र डिजाइन तयार गर्नेसम्मका कामले विपद्को पहिलो चरणमा सडक विभागले यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देखाएको छ।
अब चुनौती तत्काल यातायात सञ्चालनमा सीमित छैन। बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, नदी कटानबाट सडकलाई सुरक्षित बनाउने संरचना निर्माण, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान र भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला सडक सम्पर्क चाँडो पुनःस्थापित गर्न सकिने पूर्वतयारी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ। त्यसका लागि विज्ञहरूसँगको परामर्श, क्षतिको विस्तृत विवरण, आवश्यक बजेटको अनुमान र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको खाका तयार पार्ने काम अघि बढिरहेको छ।
यसरी हेर्दा, रसुवा–भोटेकोशी बाढीले सडक विभागसामु असाधारण चुनौती खडा गरे पनि त्यस चुनौतीलाई तत्काल निर्णय, प्राविधिक क्षमता, मानवीय स्रोत, भारी उपकरण, वैकल्पिक सडक र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमार्फत सामना गर्ने प्रयास गरिएको छ। विपद्को घडीमा कार्यालयमा बसेर निर्देशन दिनेभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्ने, प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र यातायात सम्पर्कलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यशैलीले सडक विभागको नेतृत्वलाई संकट व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ। अहिले तत्कालीन अवरोधहरू क्रमशः हटाउँदै विभाग पुनर्निर्माणको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ।
