बिज्ञापन

बिज्ञापन

जहाँ प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा १४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिका लागु भएको छ ।
निर्देशिका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समग्र निरीक्षण र मूल्याङ्कन गरिनेछ । सोहीबमोजिम ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार हुने जनाइएको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद–२ मा व्यवस्थापन परीक्षणको विषयक्षेत्र र सूचक राखिएको छ, जसमा विभिन्न १३ वटा विषयगत क्षेत्र राखिएको छ भने त्यसमा १०० सूचकहरू तय गरिएको छ । यिनै सूचकका आधारमा कार्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको अनुसूची–१ मा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि १०० वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक सूचकमा तोकिएको अवस्थाअनुसार १, ० दशमलव ७५ र ० दशमलव ५० अंक प्रदान गरिनेछ । प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश मातहतका सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निकायलाई ‘अति उत्कृष्ट’ अर्थात् ए प्लस, ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्मलाई ‘उत्कृष्ट’ अर्थात् ए, ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्मलाई ‘राम्रो’ अर्थात् बी प्लस र ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्मलाई ‘सन्तोषजनक’ अर्थात् बी ग्रेड दिइनेछ । त्यस्तै, ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म अंक ल्याउनेलाई ‘कमजोर’ अर्थात् सी प्लस र ३० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई ‘खराब’ अर्थात् सी ग्रेड दिइनेछ ।

यस्तै, निर्देशिकाको परिच्छेद–३, मा व्यवस्थापन परीक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेछ ।  व्यवस्थापनको परीक्षण गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिव र मन्त्रालयले कम्तीमा अधिकृतस्तर सातौँ तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गर्न पाउनेछन् ।

समग्र निर्देशिकाको अनुगमनका लागि ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति’ बनाइएको छ, जसको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन तथा शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने प्रदेश सचिवले गर्नेछ । सदस्यमा कानुन उपसचिव र शाखा अधिकृत राखिएका छन् ।

यस्तै,निर्देशिकाले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई आफैँले आफ्नो व्यवस्थापनको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ निर्देशिकाको महत्वपूर्ण पक्ष परीक्षणका क्रममा औंल्याइएका कैफियत सुधार नगर्ने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाहीको व्यवस्था हो ।