सुदन गुरुङलाई पीएसओ दिन स्थानीय प्रशासनद्धारा अस्वीकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका सुदन गुरुङलाई पीअएओ दिन नसक्ने बताएको छ ।

बिज्ञापन

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका सुदनलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै रास्वपाको गोरखास्थित जिल्ला समिति सचिव मिलन रानाले पत्र लेख्दै पीअसओसहितका सुरक्षा व्यवस्था माग गरिएको थियो । उनले लेखेको पत्रमा
विभिन्न गोप्य सूचनाअनुसार हातहतियारसहित केही व्यक्तिहरूको समूहबाट व्यक्तिगत रूपमा सुदन गुरुङलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको हुँदा आवश्यक पीएसओसहित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

तर स्थानीय प्रशासनले निजी सुरक्षा गार्ड दिन अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले तत्काल त्यस्तो अवस्था नरहेको जनाउँदै पिएसओ उपलब्ध गराउन नसकिनेबारे प्रष्ट्याएको हो ।

तर, रास्वपाले दावी गरेजस्तो सुरक्षा थ्रेट नरहेको निश्कर्षका आधारमा सिडिओ कार्यालयले प्रहरी नदिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार पिएसओको मागसहित निवेदन परेलगत्तै हिजो जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक अध्ययन गरेका थिए । सोक्रममा गुरुङसहित कसैलाई पनि थ्रेट नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । सो सँगै स्थानीय प्रशासनले सुदनलाई पीएसओ दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भिजिट भिसामा जोडिएका अधिकृत नेपाल सामान्य प्रशासनमा, सरुवा आतंकको आरोप

लालपुर्जा वितरणमा मालपोत होइन, सीडीओलाई अन्तिम अधिकार

नेपालको ब्याटिङ फेरि चुक्यो, एसिया कपको सपना पनि समाप्त

एउटा निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्न कति लगानी गर्दछ राज्यले ?

मधेश स्वास्थ्यमा ‘डबल कमाण्ड’ विवाद : एक चिकित्सकको हातमा दुई अड्डा, कानुनभन्दा बलियो प्रभावशाली सञ्जाल ?

भूपु कर्मचारीको सल्लाह अनुसार ल्याइदैंछ ५५- ३० को प्रावधान

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि : प्रशासन सुधारको नाममा अर्को ‘कोतपर्व’ को तयारी ?

हालसम्म चार हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण,असार मसान्तसम्म थपियो म्याद

बिशेष