चाहे सरकारी सेवा होस वा त राजनीति । जस्मा आरक्षणको व्यवस्था छ । तर आरक्षणको लक्ष्य एकातिर छ, लाभ चाहिँ प्रभावशाली वा अर्वपतिहरुले उठाइरहेका छन् । यस्तै दृश्य देखियो काँग्रेसीहरुको महाअधिवेशनमा । महिला,दलित,जनजाती,अल्पसंख्यक समूहको उत्थानको लागि भन्दै राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । तर आरक्षणको लाभ, लक्षित समुदायभन्दा धनी, टाठा बाठाकै कब्जामा पुगिरहेको छ । यस पटकको काँग्रेसको १५ औं महाअधिवेशनमा एक अर्वपति उम्मेद्धार बनेर जीत समेत हासिल गरेका छन्,समावेशी कोटाबाट । उनी हुन डलरे अर्बपति विनोद चौधरी । जारी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा उनी १ हजार ७४५ मतसहित उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । चौधरी समावेशी समूहबाट उपसभापति पदका उम्मेदवार बनेका थिए । उनीसँग प्रतिष्प्रर्धामा जीवन परियार,फरमुल्लाह मन्सुर,सीता गुरुङ,रञ्जित कर्णहरु थिए तर जीवले १ हजार ६५८ मत ल्याउँदा फरमुल्लाह मन्सुरले १ हजार १४४, सीता गुरुङले १ हजार ११२ र रञ्जित कर्णले ५६२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
बिज्ञापन
यसो त उनी यस अघि चौधौं महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनले सो समयमा मधेशी खुलाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। सो समयमा २२०६ मतसहित चौधरी विजयी भएका उनी यस अघि देउवा खेमामा मानिन्थे । २०६४ सालमा एमालेबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका चौधरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सभासद् बनेका थिए । सो समयमा चौधरी सामानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थिए । उनी ०७४ सालमा उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन । यस अघि ७९ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
बिज्ञापन
विनोद चौधरी चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन,विश्वकै अर्वपतिहरुका भीडमा समेत समावेश भएका तर राज्यलाई कर तिर्ने मामलामा कहिल्यै अग्रपत्तिंमा नदेखिएका व्यक्ति हुन । उनै चौधरी काँग्रैसको पन्ध्रौ महाअधिवेशनबाट काँग्रेसको उपसभापति निर्वाचित भएका छन् ।
प्रश्न उठ्छ,गधाभन्दा घोडा अगाडि दौडियो भनेर घोडाको खुट्टामा सिक्री बाध्नु कतिको न्यायसंगत ? पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, अर्वपति विनोद चौधरीलगायतका छोराछोरीले आरक्षण पाउँने तर तिनकै घरमा काम गर्न बसेको बाहुन, क्षेत्रीका टुहुरा छोरा, छोरी हुन वा सुदूर र कर्णालीमा आधा पेट खाएर गुजारा चलाउँदै आएका आरक्षण नपाउने व्यवस्था कतिसम्म तर्कसंगत ? ४५ प्रतिशत अंक ल्याएको धनाढ्यको सन्तानले आरक्षणका नाममा सरकारी जागिर भेट्ने तर ९० प्रतिशत अंक ल्याएर उत्र्तीण भएको एउटा गरिबको छोराले नाक चुच्चो भएकै आधारमा स्वदेशमा अवसर नपाएर खाँडीतर्फ भासिनुपर्ने कतिको स्थितीले कतिसम्म पोल्छ नीति निर्माताहरुलाई ? नेपाल जस्तो सानो र अल्पविकसित मुलुक, जहाँ १२६ जात,१२३ मातृभाषा अनि १० धार्मिक समुदाय । अनि हामीलाई चाहिएको जातीय आरक्षण हो वा वर्गीय ?





























