बिज्ञापन

बिज्ञापन

यो प्रकरणलाई ०४८ सालको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको निर्णयसँग दाँज्न थालिएको छ । पुराना दललाई धुलो चटाएर बालेन उदाएझैँ पञ्चायत फालेको कांग्रेससँग त्यतिबेला अपार समर्थन थियो । पञ्चायकालीन कर्मचारीतन्त्र ठीक भएन भन्दै ०४९ सालमै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहद लागू गर्दै ३ हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठायो । सो निर्णयका कारण २ वर्ष पछिसम्म मुख्यसचिव र सचिव बन्न योग्य व्यक्ति नै भेटिएनन् । प्रशासनिक भ्याकुम पुर्ताल गर्न पूर्व प्रशासक मधुसुदनप्रसाद गोर्खालीलाई मुख्यसचिव र घर गइसकेका आठ जना सचिवलाई ल्याएर काम लगाउनुपरेको थियो । बालेन सरकारले समेत झण्डै चार दर्जन सचिवलाई घर पठाएर करारमा सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्न खोजेको चर्चा छ । सो स्थानमा छड्के प्रवेश गराई बाहिरबाट आफू अनुकुलका पात्रहरु नियुक्ति गर्ने खोजिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले अनुभवी,पूराना कर्मचारीहरुलाई बिदा गरेर निजामती सेवाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सचिव बनाउन ३० र ५५ को प्रावधान राखेको बुझ्न कठिन छैन,एक उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्छन्,यस्तो व्यवस्थाले निजामती निजामती प्रशासनमा विकृति भित्र्याउँछ । अहिले नयाँ र नवीनता भनिएको यो प्रयास ४८ सालमै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा असफल प्रयास भएको हो । जुन समयमा तीन हजार कर्मचारी बिदा भएका छन् । जसलाई निजामतीको कोतपर्वको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।

निजामती विधेयकको परिच्छेद ३ को १४ मा लेखिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवाको कुनै पनि कार्यकारी र विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिले त्यसैमा टेकेर बाहिरबाट सहसचिव र सचिव भर्तीे गर्ने योजना अनुसार,यो विद्येयक अगाडि बढाइएको कर्मचारीहरुले बुझेका छन् । यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थागत स्मरण नै समाप्त हुनेछ, अर्काेतिर अर्बाै रकम राज्यकोषमा भार थपिदैंछ । जुन राज्यका लागि निकै घातक हुनसक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । योग्य,दक्ष र पूराना कर्मचारीहरु बाहिरिँदा राजनीतिमात्र होइन प्रशासनमा समेत अनुभवि कर्मचारीहरु बाहिरिनेछन् । यस्का अलवा प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष र सचिवको, पदावधि समेत घटाइएको छ । यस्ले समेत राज्यलाई थप भार थप्ने देख्छन्,अर्थका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु ।
उसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३०/५५ को व्यवस्था आएको अवस्थामा १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले एकसाथ अवकाश पाउनेछन् । उनीहरुलाई ५५ बर्षमा घर पठाउँदा तीन बर्ष (५८) बर्षको हिसाब किताब गरेर घर पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्का अलवा घर बिदाबापत १८० दिन र बिरामी बिदाबापत वर्षको १२ दिनका दरले ३० वर्ष काम गरेको अवस्थामा ३६० दिनको पैसा पाउने गरेका छन् । यस्का अलवा आधारभूत तलब ग्रेड रकम समेत जोडेर दिँदा अर्बाै रकम थप दायित्व सिर्जना हुने हिसाब निकालेको छ अर्थ मन्त्रालयले ।
गुपचुप छिराइएको यो प्रावधानको चर्काे विरोध भइरहेको छ । हाल परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पुगेको यो विद्येयकलाई सरकारले भने दशैं तिहार अगावै अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।