बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषदले रायका लागि पठाएको विधेयक आयोगले फरक मतसहित गत बिहीबार फिर्ता पठाएको सामान्यका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अब भोलि वा पर्सीभित्रैमा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने बताइएको छ । चालु संसद् अधिवेशन अबको साता दिन भित्रमै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तो अवस्थामा विद्येयक संसद्मा दर्ता भएर अगाडि बढ्ला वा अध्यादेशमार्फत ल्याइएला अझैं पनि चासोको बिषय बन्न पुगेको छ । विद्येयकमा कतिपय विवादस्पद प्रावधानहरु राखिएका कारण अध्यादेशबाटै अगाडि बढाउने प्रवल सम्भवना छ भन्छन्,बहालवाला उच्च अधिकारीहरु । अध्यादेशका रूपमा आयो भने संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै आउनेछ तर ऐनका रूपमा आउन कम्तीमा चार पाँच महिना लाग्नेछ।

आयोगको परामर्शसहित विधेयक विहिबारै फिर्ता भएकोमा अब भोलि वा पर्सीभित्रैमा विद्येयकको मस्यौदा भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट क्याविनेट पुग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरुले बताएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार विद्येयकका दर्जनौं प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले विमती राखेको छ । जसमध्य एक हो ३०–५५ को प्रावधान । आयोगका अनुसार,विधेयकबारे सरकारलाई परामर्श दिँदै एक पटकका लागि मात्र सो प्रावधान लागू नगर्न र अध्यादेशबाट पनि त्यस प्रकृतिको प्रावधान नल्याउन सुझाव दिएको छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ४८ सचिव २५० भन्दा बढी सहसचिवका अलवा झण्डै १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। यस्का लागि झण्डै २५ अर्ब बजेट समेत आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

१४८ दफाको विधेयक दुई सातासम्म अध्ययनपछि आयोगले सचिव, सहसचिव र महानिर्देशक पदमा बाहिरबाट विज्ञ वा विशेषज्ञ ल्याउने प्रावधानमा पनि विमति जनाएको छ । यो बिषयमा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मासँग जिज्ञासा राख्दा आयोगको बैठकले परामर्शसहित राय पठाउने निर्णय गरेको र समग्र बिषयबस्तु अध्ययन गरी गत बिहिबारै मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा हेर्दै आएका सहसचिव लोकहरि बस्यालले लोकसेवा आयोगबाट के कस्ता राय प्राप्त भएका छन्, खुलाउन चाहेनन् ।