बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सरुवा मापदण्ड सबै कर्मचारीका लागि समान रूपमा लागू भएको हो वा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच नभएकालाई मात्रै लागू गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सरुवामा अर्थमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको, हस्तक्षेप रहेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ। उनीहरूको प्रभावमा मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको कर्मचारीहरु गुनासो गरेका छन् । यसरी टिप्पणी हुनुका पछाडि केही उपसचिवहरुलाई लगातार काठमाडौंकै कार्यालयहरुमा राखिने,केही उपसचिवहरुलाई जिल्ला स्थित कोलनिकाबाट फेरि अर्काे जिल्लाको कोलनिकामै घुमाइनु र अवसर जति सीमित कर्मचारीलाई मात्र दिइएको कारण लेखाका उपसचिवहरुको सरुवामा समेत कर्मचारी वृत्तमा असन्तृष्टि प्रकट गरेका छन् ।

जस्तो : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका निकायमा काम गरेका  रोमकान्तकाफ्लेलाई पछिल्लो सरुवामा निर्वाचन आयोग पठाइएको छ। उनी लगातार पाँच कार्यकालदेखि उपत्यकामै कार्यरत रहेकामा महालेखा आफैंले तयार पारेको सरुवा मापदण्डको धज्जी उडाउँदै उनलाई अहिले पुनः उपत्यकाकै कार्यालयमा सरुवा भएपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा उनको हकमा किन फरक व्यवहार गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, उपसचिव ओम रिजालको सरुवा पनि मापदण्ड विपरित भएको बताउँछन्,लेखाका कर्मचारीहरु । उपसचिव बढुवा नियुक्ति पछि पहिलो पदस्थापन वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायमा भएका रिजालले दोस्रो कार्यकाल बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा र तेस्रो कार्यकाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै हिजो भएको सरुवामा उनलाई  उपत्यकाकै आकर्षक मानिने बबरमहलस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। लगातार उपत्यकाका कार्यालयमा अवसर पाएका रिजाललाई पुनः काठमाडौंमै राखिनुले मापदण्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्का उपसचिव डिलाराम गिरी पनि पाँच कार्यकालभन्दा बढी उपत्यकामै कार्यरत रहेको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा भएका गिरीको हकमा समेत तीन कार्यकालको सीमा किन लागू भएन ? सरुवामा असन्तृष्ट लेखाका उपसचिवहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरुवा विवादित बनेका अर्का  शिवराम भट्टराई हुन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब तीन वर्ष काम गरेका भट्टराई त्यसपछि बबरमहलस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पुगेका थिए। पछिल्लो सरुवामा उनलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय पठाइएको बताइएको छ। लगातार उपत्यकाका कार्यालयमा कार्यरत भट्टराईलाई फेरि उपत्यकामै राखिएको विषयले भने सरुवाको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, उपसचिव मधु पोखरेल पनि पाँच कार्यकालदेखि उपत्यकामै कार्यरत रहेको बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएका पोखरेललाई उपत्यकाबाहिर नपठाइनुको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका उपसचिव अनिल श्रेष्ठ पनि तीन कार्यकालभन्दा बढी उपत्यकामा बसेको दाबी गरिएको छ। सरकारी खर्चमा विदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर समेत पाएका श्रेष्ठलाई फेरि अर्थ मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै, उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद जोशीको सरुवामा समेत शक्तिकेन्द्रको प्रभाव परेको आरोप छ। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काम गरिसकेका जोशीलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा सरुवा भएका उपसचिव भीमप्रकाश देवकोटा पनि तीन कार्यकालभन्दा बढी उपत्यकामै कार्यरत रहेको बताइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ललितपुरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा भएका मानबहादुर मगर पनि तीन कार्यकालभन्दा बढी उपत्यकामा बसेको दाबी गरिएको छ। उनलाई समेत उपत्यकाबाहिर पठाउनुको सट्टा ललितपुरमै जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी, उपसचिव विष्णु निरौला पनि लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये पर्ने बताइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका निरौला पनि तीन कार्यकालभन्दा बढी उपत्यकामा कार्यरत रहेको दाबी छ।

यी कर्मचारीहरूको सरुवा विवरणले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको मापदण्डको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको कसैलाई लगातार उपत्याकाकै आकर्षक कार्यालयहरुमा अवसर दिइएको र कसैलाई दुर्गम जिल्लाबाट दुर्गम जिल्लाकै कार्यालयहरुमा घुमाइएको बिषयले सरुवाको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।