
आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ। आयोगले यस अघि नै निर्वाचन आचारसंहिता थियो। तर त्यसलाई लागू गरिसकेको थिएन। निर्वाचन…

सरकारले आगामी बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब २० हजारका दरले बढाउने बिषयमा सकरात्मक निर्णय गर्ने भएको छ । हिजो राती राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ…

सरकारले मन्त्रालयस्तरमै सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै प्रशासनिक पुनर्सन्तुलन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय का सचिवहरूको अदली–बदली गर्ने…
मदेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । आयोगले स्थानीय सेवातर्फका स्थानीय प्रशासन,सामान्य प्रशासन,लेखा,प्राविधिकतर्फका इन्जिनियर,स्थानीय कृषि,मत्स्य,भेटेरिनरी,शिक्षा प्रशासन,जनरल नर्सिङ लगायतका पदमा गरी झण्डै ३२५ भन्दा बढी...
राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभाका उमेद्धार बनेका सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिल थापा निर्विरोध भएका छन् । उनले उम्मेदवारी दिएको क्लष्टरबाट...
मदेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । आयोगले स्थानीय सेवातर्फका स्थानीय प्रशासन,सामान्य प्रशासन,लेखा,प्राविधिकतर्फका इन्जिनियर,स्थानीय कृषि,मत्स्य,भेटेरिनरी,शिक्षा प्रशासन,जनरल नर्सिङ लगायतका पदमा गरी झण्डै ३२५ भन्दा बढी...
नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै रवैयामा चलिरहेको छ । निजामती प्रशासनलाई...
प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकीले स्थानीय तहका लागि २६८ कर्मचारी माग गरेको छ। आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फका चौथौं तहका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । जस अनुसार,प्राविधिकतर्फ १८२ कर्मचारी...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघेसंक्रान्ति तथा थारु समुदायको माघी पर्वको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश राजपत्रमा २०८१ चैत २१ गते सार्वजनिक सूचना अनुसार माघे संक्रान्ति तथा माघ...
प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण एक त कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली पर्दैन भने आएका कर्मचारीहरू वर्ष दिन...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...