नेपाल प्रहरीमा तीन दशक अगाडिकै घटना दोहोरिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्दा २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको नजिर फेरि बहसमा आएको छ । हिजो मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाइयो । कार्कीको ठाउँमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धानमा विभागको नेतृत्व गरिरहेका एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइयो । दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको दाबी सरकारले गर्‍यो ।

बिज्ञापन

जसरी प्रहरीमा तीन दशक अगाडिको घटना दोहोरियो उसैगरी निजामतीतर्फ पनि कतै गिरिजाकालीन घटना दोहोरिने त होइन ? अहिले यो प्रश्न उठ्न थालेको छ,निजामती वृत्तमा । पार्टीको निर्देशन अनुसार आइजीपी कार्कीलाई नहटाइएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस्तै,रास्वपा पार्टीका सभापतिका अलवा सभामुख र विभागीय मन्त्रीसमेत संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा छन् । अध्यादेशबाट निजामती कानुन बनाउन नहुने पक्षमा छन् । यदी अध्यादेशबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गरी निजामतीको अवकाशको हद ५८ बाट ५५ मा झारिँदा साढे तीन दशक अगाडिकै स्थितिमा त पुर्‍याउने होइन निजामती सेवालाई ? ०४८/४९ मा रास्वपा सरकारभन्दा भर्भराउँदो शक्ति थियो नेपाली कांग्रेस । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राज थियो ।