नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर भेप तस्करी भएको र सो घटनामा संग्लग्नहरुलाई अदालतले कैद सजाय दिनुपर्नेमा धरौटीमा छुटाएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको छ ।
बिज्ञापन
प्रसंग गत जेठ १ गते रातीको हो । मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित भन्सार चेकपोष्टमा दुई कन्टेनर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका कन्टेनरमा ५९१ कार्टुन भेप फेला परेको थियो । बरामद भेपको संख्या करिब १ लाख २० हजार पिस रहेको बताइएको छ । भेपको राजस्व, जरिवाना र कानुनी दायित्व जोड्दा आर्थिक दायरा ६४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने हिसाब गर्दछन्,जानकारहरु ।
बिज्ञापन
नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बरामद भएको करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको भेप (विद्युतीय चुरोट) प्रकरणमा प्रहरीले ना ६ ख ४८४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका दुईवटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई ड्राइभरहरू सन्तोष लामा, फुन्जु दोर्जे तथा अर्का व्यक्ति रविन्द्र दर्नाल पक्राउ परे । एक फरार रहेको जनाइएको छ । सोही प्रकरणमा भन्सार कार्यालय नेचुङ, मुस्ताङका अधिकृत अमिन्द्र सिंहको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत मुस्ताङमा मुद्धा दायर भएको थियो । जहाँ सन्तोष लामा, फुन्चु दोर्जे तामाङ, रविन्द्र दर्नाल र फरार रहेका हिमेश तामाङलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सरकारी लिखत कीर्ते तथा नक्कली भन्सार प्रज्ञापन प्रयोग गरी सामान पैठारी गरेको अभियोग थियो उनीहरुमाथि । तर नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाउनमा त्यहिका भन्सार अधिकृतको भुमिका रहेको श्रोतको दाबी रहेको छ । सो प्रकरणमा जिल्ला अदालतले एक जना थुनामा राखेर अरु दुईलाई धरौटीमा छाडिदिएको र अर्को एक फरार रहेका छन् ।
मुस्ताङ जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश विरुद्ध ७३ नम्बर अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मुस्ताङले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङलाई लेखी पठाएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले धरौटीमा छाड्दा प्रक्रिया नमिलेको दावीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सोही अनुसार पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङका सहन्यायाधिवक्ता यादव प्रसाद पौडेलले कर्मचारी प्रेसलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानुन अनुसार कीर्ते प्रकरणमा सात बर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडिएको बिषयमा पुनरावेदनको माग गरेको छ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले । सात बर्ष कैद र ७० हजार बिगो कायम भएको सो घटनामा अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । कानुनले तीन बर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको घटनामा थुनामा राख्नुपर्ने भए पनि जिल्ला अदालतले बदमासी गरेको र धरौटीमा छाडेपछि सो प्रक्रिया नमिलेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असार पहिलो साता नै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन पेश गरेकोमा सो मुद्धा उच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको र सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ ।
