सरकारले आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दर्जनौं नयाँ प्रावधानहरु समेटिएको पाइएको छ । विधेयकले कर्मचारीको तहगत बनाउने,छड्के प्रवेश,अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
बिज्ञापन
विधेयकमा निजामती सेवामा तहगत संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ६ मा राजपत्र अनंकित पाँचौंदेखि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (अधिकृत तेह्रौं र चौधौं तह) सम्मको श्रेणी र तह तोकिएको छ । सहायक पहिलोदेखि अधिकृत चौधौं तहसम्म कर्मचारीको दर्जा रहनेछ । सरकारले अहिले निजामती प्रशासनमा १० सेवा रहेकोमा सूचना प्रविधिलाई पनि थपेर ११ पुर्याएको छ ।
बिज्ञापन
यता एकातिर सचिवहरुको पदावधि घटाउने र अर्काेतिर ३० र ५५ को प्रावधानका कारण ठूलो संख्यामा उच्च प्रशासकहरु घर पठाएपछि रिक्त स्थानमा छड्के सेवाबाट उच्च प्रशासक नियुक्ति गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकको दफा १० (१४) मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । जहाँ विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा १० मा उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका अनुभवी व्यक्ति पनि आउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ।
यस्तै पदपूर्तिको प्रावधानमा सहायक स्तरको चौथो अर्थात अहिलेको खरिदार तहका कर्मचारीहरूमध्ये ८० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् । सहायक पाँचौ अर्थात् नासुमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र थप २० प्रतिशत अन्तरतहर प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् । यता शाखा अधिकृत अर्थात अधिकृत छैठौंमा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेछन् । १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ भने २० प्रतिशत बढुवाबाट छानिनेछन् । अधिकृत छैठौंमा भने गत वैशाखकै प्रारम्भिक मस्यौदालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
उपसचिव तहमा ४० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसअघि १० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट आउने व्यवस्था थियो । त्यो पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् भने ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सहसचिव सरहको अधिकृत एघारौं तहमा पनि गत वैशाखको मस्यौदामा भन्दा फरक अनुपातमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । अधिकृत एघारौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने ७० प्रतिशत बढुवाबाट आउनेछन् । यस्तै विद्येयकको दफा ४० अनुसार रिक्त सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिने र बाँकी ६० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण र सेवा अवधिको अङ्क हेरेर बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
यता,सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बिषय ५५ र ३० को प्रावधान हो । अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ मा ५८ बर्षमा अवकाशको व्यवस्था गरिएकोमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ५७ ले अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याएको छ। यद्यपि नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूभएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, जति वर्ष सेवा अवधि भए पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै जोडिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा ६२ मा पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै जोडिने उल्लेख छ । यो प्रावधान पारित भएमा एकै पटक १३ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
बिज्ञापन
यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्षको प्रावधान हालिएको छ । हाल मुख्य सचिवको पदावधि तीन बर्ष र सचिवको पदावधि पाँच बर्ष रहेकोमा उच्च प्रशासकहरुको पदावधि घटाइएको छ ।
यस्तै विधेयकमा यस अघि नभएको नयाँ प्रावधान कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यता न्यूनतम सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि तह वृद्धि गर्ने प्रावधान समेत विद्येयकमा समावेश गरिएको छ ।
