पूर्वमन्त्रीको कन्स्ट्रक्सन नै डेढ बर्षका लागि कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम समयमै पूरा नगर्ने पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

बिज्ञापन

जसमा पूर्व राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनी समेत डेढ बर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार पूर्व उर्जा राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनीसहितका पाँच वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना समन्वय एकाइ श्रीमहल ललितपुरले सिफारिस गरेको थियो ।

सो सिफारिस अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय पुस १३ गते भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ । कालो सूचीको डेढ वर्षे अवधि भने आज सूचना प्रकाशित भएको मिति पुस १४ गतेदेखि गणना सुरु भएको छ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँगै छोङ्गिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन चीनको कम्पनी पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखराको सिफारिसमा ड्रैगन कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनुषा पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति बैजनाथ यादव हुन् ।

यसैगरी रौतामाई गाउँपालिका उदयपुरको सिफारिसमा सिङ्दान सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनुषा र विशाल निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

सिङ्दान सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका मुख्य व्यक्ति रमेश कुमार सिङ्दान हुन् भने विशाल निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति श्याम कुमार गलान हुन् ।

ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

अलपत्र जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा छुटेका कर्मचारीतन्त्रका कुरा

केन्द्रीय बैंकले भेट्यो तीन बैंकमा गम्भीर कैफियत : कारवाहीमा परे अध्यक्षदेखि सिइओसम्म

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उत्रिए स्थानीय

बिशेष