अवकाशको पाँच महिना पछि सचिवलाई प्रदेश सभामा नियुक्ति

संघीय संसदबाट सेवा हद लागेर अवकाशमा गएका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेश सभाको सचिवको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । प्रदेश सभाको सचिवमा नियुक्ति गर्ने गरी उनको नाम सिफारिस भएकोमा आजै शपथ गराउने तारतम्य मिलाइएको छ ।

बिज्ञापन

खड्का गत जेठ २९ मा संसद् सेवाका सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । ७७ जेठमा सचिव बढुवा भएका हुन पाँच बर्ष सेवा हद लागेर अवकाशमा गएका थिए । अवकाशको पाँच महिना पछि खड्काको नाम कोशी प्रदेश सभाको सचिवमा सिफारिस भएको हो ।

बिज्ञापन

भक्तपुरको चाँगुनारायणका स्थायी बासिन्दा खड्का ०५१ साल चैतमा शाखा अधिकृतको रूपमा सङ्घीय संसद् सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः २०५९ मा उपसचिव, २०६७ मा सहसचिव हुँदै २०७७ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

एमाले र त्यसमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे निकट मानिएका खड्काको नाम सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सहमतिमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले खड्काको नाम प्रदेशसभा सचिवमा सिफारिस गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् ।

बिज्ञापन

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्थानमा खड्काको नाम सिफारिस भएको हो । प्रदेश सभाको सचिवमा नियुक्त भएका खड्काले अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र शिक्षाशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।

प्रदेशसभाका सचिव पराजुली भ्रष्टाचारी ठहर भएर स्वतः पदमुक्त भए पनि सचिव नियुक्त हुन सकेको थिए । पराजुलीलाई केहि समय अगाडि प्रदेशसभाले बिदाइ गरेको थियो । खड्काको आजै शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ । आज दिउँसो ३ बजे गर्ने तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

ट्रेड युनियन विघटन निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको आपत्ति, बालेनलाई निर्णय फिर्ता लिन माग

सामान्यले सेटिङमा सरुवा गरेको भन्दै शाखा अधिकृतले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा

तीन दर्जन नासुहरुको सरुवा सूची निस्कदै

कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप

महेन्द्रराजमार्ग क्षेत्रमा सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन हेटौंडा सडक डिभिजनको कडा निर्देशन

“१५–१५ दिनमा तलब” निर्णय विवादमा: कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सरकार : ३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा तदारुकताको अभाव

बिशेष