एउटै लेखा अधिकृतको काँधमा ६ कार्यालय

एक जना लेखा अधिकृतको काँधमा ६ वटा कार्यालय रहेको पाइएको छ ।दरबन्दी अनुसारको लेखाको अभावका कारण प्रदेश लेखा इकाई कालीकोटले लेखा अधिकृत विश्वामित्र उपाध्यायलाई ६ वटा कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ ।

बिज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतका कालीकोटमा १० वटा कार्यालय भए पनि दरबन्दी अनुसारका लेखा अधिकृत नहुँदा एकै जना अधिकृतको काँधमा प्रदेशका ६ वटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् उपाध्यायले ।

बिज्ञापन

प्रदेश सरकारको संगठन तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी ऐनमा पद स्थापना र कार्यविभाजन अनुसार प्रत्येक कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति दरबन्दी अनुसार राखिनु पर्ने भए पनि कालीकोटमा प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयमा लेखाको दरबन्दी नुहँदा एउटै अधिकृतलाई कामको भार परेको छ ।

लेखा अधिकृत विश्वामित्र उपाध्यायको प्रदेश लेखा इकाई कालीकोटमा दरवन्दी छ । तर लेखाको दरवन्दी अभावका कारण उपाध्यायले हाल डिभिजन वन कार्यालय,सामाजिक विकास कार्यालय,कृषि विकास कार्यालय,प्रदेश लेखा ईकाइ,उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय गरी ६ वटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
उपाध्यायका अनुसार विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा गई कामकाज गर्ने वातावरण नभएका कारण आफूले एउटै कार्यालयमा फरक–फरक समयमा प्रत्येक कार्यालयको काम गरिरहेको जनाएका छन् ।
यसरी एउटै लेखा अधिकृतले आन्तरिक लेखा परीक्षण र बजेट निकासा पनि आफैँले लिने गर्दा स्वार्थ जोडिएको प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ । कार्यालयले लेखाको दरबन्दी समेत माग नगर्नुले कार्यलय प्रमुख र लेखा अधिकृतबीचको स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

हिमशृङ्खला एकेडेमीले मनायो ३१औँ स्थापना दिवस

ललितपुर मालपोत प्रमुखको सरुवा सदर,भक्तपुरका प्रमुख र सुव्वाको सरुवा बदर

कर्मचारीको नियमित सरुवा स्थगित

प्रसाई र सरकारबीच सहमति : कर्मचारीको तलब २० हजार बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक

सञ्चार सचिव अर्याल र महिला सचिव बस्नेत अदलीबदली

बर्ष दिन पछि सीटीईभीटीले पायो उपाध्यक्ष

फेरि अर्काे आयोग गठन,संयोजक तोकिए पूर्व न्यायधीश

मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी

बिशेष