कार्यालय प्रमुख,लेखा अधिकृतसहित आठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय प्रमुख,कृषि विज्ञ,लेखा अधिकृतसहित आठ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा लगेको छ । आयोगले कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज, धनुषाका कार्यालय प्रमुख रत्नकुमार झासहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा कृषि सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले महादेवा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

आरोपितहरूमा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख रत्न कुमार झा, सोही निर्देशनालयका कृषि विज्ञ विकास कुमार साह, लेखा अधिकृत चक्र प्रसाद अधिकारी, महादेवा गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष जगदीश मण्डल रहेका छन् । यस्तै कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति महादेवा–२ कजौलीका हरिनारायण यादव, समिति सचिव गंगाराम यादव, समिति कोषाध्यक्ष सावित्री देवी यादव र किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका प्रोपराइटर हरिश कुमार सिंहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरू सबै जनाविरुद्ध ६ लाख ९० हजार ६५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सम्झौता अनुसार कार्य २०७८ साल जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थियो । तर तोकिएको समयावधि भित्र काम सम्पन्न नगरी म्याद थपको निवेदन पेश भए पनि त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको र त्यसपछि पनि भुक्तानी गरिएको आयोगले बताएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार, प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी देखाई भुक्तानी लिएको र सरकारी निकायलाई हानि पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलबार आरोप पत्र दायर गरेको छ ।उनीहरूलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गराउनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

११० कानुन संशोधन,एकै पटक १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त

विधेयकमा आफ्नो माग नसमेटिए आन्दोलनमा उत्रने स्थानीय तहका कर्मचारीको चेतावनी

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

बिशेष