करारका कर्मचारीलाई सातौं तहमा बढुवा,कहाँ चिप्लिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तहवृद्धि गर्न स्पष्ट ऐन वा कानुन कतै छैन तर स्थानीय तहहरुले धमाधम आफ्ना नातागोताहरुलाई करारमा भर्ती गरेर केही समयपछि अस्वभाविक रुपमा स्तरबृद्धि गर्न थालेका छन् ।

बिज्ञापन

मधेश प्रदेशस्थित पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक रमेन्द्रनाथ तिवारी तीन वर्ष पूरा नहुँदै पाँचौँ तहमा तहवृद्धि भएको घटना नसेलाउँदै वीरगन्ज महानगरपालिका समेत यस्तै वेथिती भेटिएको छ ।

बिज्ञापन

सो महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई अधिकृत तहमा बढुवा गरेको भेटिएको हो ।

सो पालिकाले ६ बर्ष अघि करारमा कम्युटर अधिकृत पदमा नियुक्त भएका सुजितकुमार श्रीवास्तवलाई एकै पटक सातौं तह अर्थात अधिकृतस्तरमा बढुवा गरिदिएको पाइएको हो । वीरगन्ज– १६ स्थायी वासिन्दा सुजितकुमार श्रीवास्तवलाई महानगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी एकै पटक अधिकृत सातौं तहमा बढुवा गरेको हो ।

बिज्ञापन

यसलाई भने पालिकाको बुद्धि र ढंग नपुर्याइएको भन्दैछन्,कर्मचारीहरु चाहिँ । कार्यपालिकाको रिक्त रहेको पदमा विज्ञापन नै गरेर खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै ढंग नपुर्याइ नियुक्ति गर्न खोजिए पछि चर्को आलोचना खेप्दैछन् सो महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण ।

कोही क्षमता छ भने कार्यलय सहयोगी हाकिम पनि बन्न सक्छ । सम्बन्धित विषयमा क्षमता भएमा उसलाई कसैलाई रोक्न सक्दैन तर सूचना सहित खुला प्रतियोगिताबाट छानिएर ल्याउनु पर्नेमा चोरबाटोबाट राजनीतिक आडमा विना कुनै प्रक्रिया र परीक्षा,विना प्रतिष्प्रर्धा सातौं तहमा उकालिएपछि अर्को आलोचनामात्र शुरु भएको छैन । यस्तै बदमासीले भोलि हाकिममाथि अख्तियार आकर्षित हुन सक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

दुई सातामै ३ हजार ५ सय कर्मचारी कारवाहीमा

औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकमा शिवानी खड्गी

नायब सुब्बाको बढुवा दरखास्तको म्याद थप

२४ घण्टाभित्रै सवारी साधनको विवरण उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत,यस्ता छन् अरु सात निर्णय

नयाँ सरकार बनेको तेस्रो साता, तेस्रो वैदेशिक ऋृण स्वीकार

पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ अयोग गठन

नेपालको हुलाक सेवाको पुनर्संरचना: बालेन सरकारका लागि अवसर

बिशेष