करारका कर्मचारीलाई सातौं तहमा बढुवा,कहाँ चिप्लिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तहवृद्धि गर्न स्पष्ट ऐन वा कानुन कतै छैन तर स्थानीय तहहरुले धमाधम आफ्ना नातागोताहरुलाई करारमा भर्ती गरेर केही समयपछि अस्वभाविक रुपमा स्तरबृद्धि गर्न थालेका छन् ।

बिज्ञापन

मधेश प्रदेशस्थित पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक रमेन्द्रनाथ तिवारी तीन वर्ष पूरा नहुँदै पाँचौँ तहमा तहवृद्धि भएको घटना नसेलाउँदै वीरगन्ज महानगरपालिका समेत यस्तै वेथिती भेटिएको छ ।

बिज्ञापन

सो महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई अधिकृत तहमा बढुवा गरेको भेटिएको हो ।

सो पालिकाले ६ बर्ष अघि करारमा कम्युटर अधिकृत पदमा नियुक्त भएका सुजितकुमार श्रीवास्तवलाई एकै पटक सातौं तह अर्थात अधिकृतस्तरमा बढुवा गरिदिएको पाइएको हो । वीरगन्ज– १६ स्थायी वासिन्दा सुजितकुमार श्रीवास्तवलाई महानगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी एकै पटक अधिकृत सातौं तहमा बढुवा गरेको हो ।

बिज्ञापन

यसलाई भने पालिकाको बुद्धि र ढंग नपुर्याइएको भन्दैछन्,कर्मचारीहरु चाहिँ । कार्यपालिकाको रिक्त रहेको पदमा विज्ञापन नै गरेर खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै ढंग नपुर्याइ नियुक्ति गर्न खोजिए पछि चर्को आलोचना खेप्दैछन् सो महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण ।

कोही क्षमता छ भने कार्यलय सहयोगी हाकिम पनि बन्न सक्छ । सम्बन्धित विषयमा क्षमता भएमा उसलाई कसैलाई रोक्न सक्दैन तर सूचना सहित खुला प्रतियोगिताबाट छानिएर ल्याउनु पर्नेमा चोरबाटोबाट राजनीतिक आडमा विना कुनै प्रक्रिया र परीक्षा,विना प्रतिष्प्रर्धा सातौं तहमा उकालिएपछि अर्को आलोचनामात्र शुरु भएको छैन । यस्तै बदमासीले भोलि हाकिममाथि अख्तियार आकर्षित हुन सक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

अलपत्र जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा छुटेका कर्मचारीतन्त्रका कुरा

केन्द्रीय बैंकले भेट्यो तीन बैंकमा गम्भीर कैफियत : कारवाहीमा परे अध्यक्षदेखि सिइओसम्म

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उत्रिए स्थानीय

बिशेष