
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १४५ वटा गाउँपालिकामा अझैं दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन बाँकी रहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिले पनि १४५ स्थानीय…

राज्य सञ्चालनको संरचनामा ब्युरोक्रेसीलाई प्रायः मेरूदण्डसँग तुलना गरिन्छ। मानव शरीरमा मेरूदण्ड जति संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा पनि प्रशासनिक संयन्त्र त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यसलाई बुझ्दा वा परिवर्तन गर्न…

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको बहुचर्चित काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजना मा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुनिलबाबु पन्त को पदस्थापनलाई लिएर गम्भीर विवाद उठेको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि आफू…
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बिहीबार कार्यालय समयमा छड्के अनुगमन गर्दा २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका छन् । कर्मचारीहरु समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको...
निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण...
सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बिहीबार कार्यालय समयमा छड्के अनुगमन गर्दा २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका छन् । कर्मचारीहरु समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको...
बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा पुनम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको रिक्त पदमा काठमाडौँ १० नयाँ बानेश्वर निवासी पुनम घिमिरे नियुक्त भएकी हुन । हिजो बसेको बागमती...
मुस्ताङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी ३२ वर्षीय सुनिल घतानेको थासाङ गाउँपालिका–२, खन्तीमा ग ७ प १४८६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन...
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको...
दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश...