सरकारी कारोबारमा हुने ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकको प्रयोगमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारमा हुने एकाउन्ट पेयी (एसी) चेकको भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले बिहिबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सबै सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को परिच्छेद ५ को ५.१६.१ अनुसार चेकबाट रकम भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार,राष्ट्र बैंकले अबदेखि जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा खिचिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

बिज्ञापन

प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसअघि एउटा कार्यालयको नाममा काटिएको चेकमा सम्बन्धित कार्यालयले ‘इन्डोर्स’ (छाप र दस्तखत गरी अर्कोलाई हस्तान्तरण) गरेर महालेखा नियन्त्रक वा अन्य कोषको खातामा जम्मा गर्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले यसलाई पूर्णतः रोक लगाएको छ ।

यस्तै,क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम चेकमा उल्लेखित व्यक्तिको नामकै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराइएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

१४२ अधिकृतको सरुवा : ७९ लाई उद्योग,पर्यटन मन्त्रालय मातहत

पाँच पाण्डवमा गृह-सञ्चार सचिवको चासो

आईजीपी पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वाेच्च पुगे कार्की

बिशेष