सरकारी कारोबारमा हुने ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकको प्रयोगमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारमा हुने एकाउन्ट पेयी (एसी) चेकको भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले बिहिबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सबै सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को परिच्छेद ५ को ५.१६.१ अनुसार चेकबाट रकम भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार,राष्ट्र बैंकले अबदेखि जुनसुकै सरकारी कार्यालय वा संस्थाको नाममा खिचिएको ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक सोही संस्थाको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

बिज्ञापन

प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसअघि एउटा कार्यालयको नाममा काटिएको चेकमा सम्बन्धित कार्यालयले ‘इन्डोर्स’ (छाप र दस्तखत गरी अर्कोलाई हस्तान्तरण) गरेर महालेखा नियन्त्रक वा अन्य कोषको खातामा जम्मा गर्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले यसलाई पूर्णतः रोक लगाएको छ ।

यस्तै,क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम चेकमा उल्लेखित व्यक्तिको नामकै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा नियम पालना नगर्ने चेकहरू संकलन वा भुक्तानी नगर्न सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराइएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काठमाडौँमा ‘किल्ला गाडेका’ ४,४७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सिंहदरबारमै १,९३५ जना दुई वर्षदेखि जमेका

ओ एन्ड एमको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार : यस्तो हुनेछ संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वेक्षण समिति

काम सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने,कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै

पाँच बर्षभित्रमा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत ‘फ्रेस जनशक्ति’ भित्र्याउने

सरकारको नयाँ ‘कमिटमेन्ट’ : १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालको हवाई सुरक्षा र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष