प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमध्ये ७ वटा सडक डिभिजन कार्यालयहरुले १० वटा निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन । यस्तै विभिन्न ४ स्थानीय तहले समेत निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन ।

बिज्ञापन

कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।