ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सुधार त परै जाओस्—त्यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन झन् जटिल र अस्तव्यस्त बन्दै गएको गुनासो बढ्दै गएको छ । विशेषगरी कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर बुढाको कार्यशैलीप्रति सेवाग्राहीहरु असन्तुष्ट छन् ।

बिज्ञापन

भूमिमन्त्री कुमार इङनाङले पूर्व प्रमुख अशोककुमार भट्टराईलाई हटाएर सुधारको सन्देश दिन खोजेका थिए । तर, त्यसपछि नेतृत्व सम्हाल्न आएका उपसचिव भीमबहादुर बुढाको कार्यक्षमता र निर्णयहीनताले कार्यालय झन् संकटमा धकेलिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

बिज्ञापन

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको—भूमिसुधार कार्यालयअन्तर्गत बस्नुपर्ने इजलास लामो समयदेखि ठप्प हुनु हो । मोही–जग्गाधनी विवाद, हकदाबी, सिमाना विवादजस्ता संवेदनशील मुद्दा हेर्ने यो इजलास बस्न नसक्दा सयौं मुद्दा थन्किएका छन् ।

यसले केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा न्याय प्रणालीमै असर पुर्‍याएको छ । सेवाग्राहीहरू वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । समयमै सुनुवाइ नहुँदा पीडित पक्ष न्यायबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् ।

बिज्ञापन

विवाद टुंगो नलाग्दा जग्गा किनबेच, बैंक धितो, घर निर्माणजस्ता कामसमेत रोकिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, निर्माण र लगानी क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

सेवाग्राहीहरूकै भनाइ अनुसार, “इजलास नबस्नु भनेको मुद्दा लुकाएर राख्नुजस्तै हो ।” ढिलाइले अनौपचारिक दबाब र ‘सेटिङ’ को वातावरणसमेत सिर्जना गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।

अझ गम्भीर आरोप के छ भने—कार्यालय प्रमुख बुढा नियमित रूपमा कार्यालयमा नबस्ने, बसेपनि निर्णय लिन हिच्किचाउने र ‘अख्तियारमा पर्छु’ भन्ने डरले फाइल अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले प्रशासनिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको संकेत गर्दछ ।

यस्तो अवस्थाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ “कार्यालय छ, तर सेवा छैन” “कानुन छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ”

भूमिसुधार कार्यालयको मूल उद्देश्य नै विवाद समाधान र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । तर, इजलास नै बस्न नसक्नु भनेको संस्थागत असफलता हो ।

यदि तत्काल नेतृत्वमा सुधार, जिम्मेवारीको बोध र कार्यक्षमता प्रदर्शन हुन सकेन भने, लगनखेल मालपोत कार्यालय केवल नामको संस्था मात्र बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।