बिज्ञापन

बिज्ञापन

यो प्रकरण गत जेठ १ गते राति मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित भन्सार चेकपोष्टमा दुई कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक भएको थियो। ना.६ ख ४७४३ र ना.५ ख ७९२१ नम्बरका कन्टेनरबाट ५९१ कार्टुन भेप बरामद गरिएको थियो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ती कन्टेनरमा करिब एक लाख २० हजार पिस विद्युतीय चुरोट थियो। बरामद भेपको बजार मूल्य, त्यसमा लाग्ने राजस्व, जरिवाना र कानुनी दायित्व जोड्दा राज्यको दाबी करिब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

घटनापछि प्रहरीले चालक सन्तोष लामा, फुन्चु दोर्जे तामाङ र रविन्द्र दर्नाललाई पक्राउ गरेको थियो भने हिमेश तामाङ फरार रहेका छन्। भन्सार कार्यालय नेचुङ मुस्ताङका अधिकृत अमिन्द्र सिंहको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्ते तथा नक्कली भन्सार प्रज्ञापन प्रयोग गरी सामान पैठारी गरेको अभियोगसहित जिल्ला अदालत मुस्ताङमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर प्रज्ञापन नक्कली बनाउन त्यहिको कर्मचारीहरुको हात रहेको बताउछ्न ।

तर जिल्ला अदालतले एक प्रतिवादीलाई मात्रै थुनामा राखी अन्य दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। यही आदेशविरुद्ध अहिले सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयको जिकिर छ—मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत कीर्ते जस्तो कसुरमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त भए पनि जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेर कानुनी प्रक्रिया विपरीत आदेश दिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले असारको पहिलो सातामै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुनरावेदनको निवेदन पठाएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। अब उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायराबारे भने सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। कर्मचारी प्रेसले निरन्तर प्रकाशित गरेका समाचारहरूमा यो घटना सामान्य तस्करी नभई संगठित सञ्जाल, सीमावर्ती सेटिङ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणसँग जोडिएको आशंका सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा चालक, ढुवानीकर्ता र स्थानीय समन्वयकर्तामाथि मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र, सरकारी छाप, कर्मचारीको हस्ताक्षर तथा सिलको हुबहु नक्कल सामान्य व्यक्तिले तयार गर्न सक्ने विषय होइन। यस्तो कागजात तयार पार्न भन्सार प्रणाली, कार्यालयको ढाँचा र सुरक्षा प्रक्रियाबारे गहिरो जानकारी आवश्यक पर्ने भएकाले वास्तविक योजनाकार र दस्तावेज तयार गर्ने समूहसम्म अनुसन्धान पुग्न नसकेको प्रश्न उठिरहेको छ।

अनुसन्धानसँग जानकार स्रोतहरूले यसअघि नै केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू, भन्सार एजेन्ट सञ्जाल तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय समूहहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए। तर ती व्यक्तिहरूमाथि हालसम्म औपचारिक अभियोग दर्ता भएको छैन।
यसैबीच, स्रोतहरूले नक्कली प्रज्ञापनपत्र तयार पार्ने कार्यमा भन्सार कार्यालयभित्रकै केही व्यक्तिको भूमिका हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि यो दाबी सम्बन्धित निकायले पुष्टि गरेको छैन र अनुसन्धानबाट पनि औपचारिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन।

उच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनले अब यो प्रकरणलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। यदि उच्च अदालतले सरकारी वकिलको जिकिर स्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्यायो भने धरौटीमा छुटेका प्रतिवादीहरू पुनः थुनामा जान सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। साथै, यो निर्णयले भविष्यमा सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित तस्करीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले अपनाउने मापदण्डबारे पनि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, यस प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—नक्कली प्रज्ञापनपत्र कसले बनायो, त्यसको योजनाकार को थियो, र करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको तस्करीमा वास्तविक लगानीकर्ता तथा संरक्षणकर्ताहरू किन अझै अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् ? यही प्रश्नको जवाफ नआएसम्म कोरोला भेप काण्डको अनुसन्धान पूर्ण भएको मान्न नसकिने टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन्।

कोरोला नाकाबाट शंकास्पद दुई गाडी नियन्त्रणमा, करिब एक लाख ‘भेप’ रहेको आशंका

कोरोला नाकाबाट भित्रियो १ लाख २० हजार ‘भेप’ : रविन्द्र दर्नाल सहित तीन जना पक्राउ

कोरोला नाकाबाट संगठित तस्करी: सुरक्षा निकाय र कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंका

२४०० कार्टुन लोड, ५९१ मात्रै बरामद : बाँकी भेप कहाँ गायब ?

कर्मचारी बजेट लेखनमा व्यस्त: कोरलामा भेप तस्करी, २४०० कार्टुन भेप गायब

भेप तस्करीमा राति ११ बजे एनसेल नम्बरबाट कर्मचारीको ‘सिग्नल’ : सबै सुतिसके, अब सामान ल्याउँदा हुन्छ भनेपछि…

कसले दियो करको पूर्व सूचना ?

बीवाईडी प्रकरणमा नयाँ नाम : उत्तरी नाकाका प्रभावशाली क्यारिङ व्यवसायी उद्धव राउतको भूमिकामाथि पनि चासो

मुस्ताङको भेप अनुसन्धानमै जालझेल, मुख्य नाइके जोगाएर भरियामाथि मात्रै मुद्दा ?

प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित १३ कर्मचारी एकै पटक निलम्बित

नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर भेप तस्करी : सात बर्ष कैद हुनुपर्ने प्रतिवादी छुटे धरौटीमा

बीवाईडी काण्डपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारी तानिए, नयाँ महानिर्देशकमा सहसचिव पाण्डे