मन्त्रीको मन राख्ने नाममा मन्त्रालयको नाम भत्काउनेदेखि, यस अघि खारेज भएका विभाग तथा कार्यालयहरु व्युँताउने,टुंगिसकेको ओएनएमसमेत गिजोल्ने प्रक्रिया फेरि शुरु भएको छ । परराष्ट्र, अर्थ, उद्योग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले ओएनएमको काम टुंग्याएर निजामती किताबखानामा पद दर्तासमेत गरिसकेका छन् तर क्याबिनेटका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य, विज्ञान तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनको ढिपीका कारण अर्काे भद्रगोल स्थिति आइलागेको छ । पुनको इच्छाअनुसार, मन्त्रालय खडा गरिएको थियो । त्यसैमा उद्योग, स्वास्थ्य, कृषिका महत्वपूर्ण विभागहरू तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, सात दिन अगाडिमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र पेटेन्ट राइट, राष्ट्रिय भूकम्प मापण केन्द्र, कृषि मातहतको मौसम विज्ञान विभागलाई विज्ञान तथा नवप्रर्वद्धन मन्त्रालयतिर सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । यी विभाग नवप्रर्वतनमा लैजाँदा उद्योग मन्त्रालयको कम्तीमा ३० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । उता यसअघि ओएनएम टुंगाएका कतिपय मन्त्रालयको नाम नै फेर्नुपर्ने झन्झट आइलागेको छ । मन्त्रीकै इच्छाअनुसार, यी चार वटा विभाग नवप्रर्वतनमा पु¥याउँदा दरबन्दी सरचना टुंग्याइसकेका स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट खाद्य स्वच्छतालाई उडाइनुुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
बिज्ञापन
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोमा नाम परिवर्तनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाइएको थियो । कृषि मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित भएपछि मन्त्रालयको नामबाट ‘जनसंख्या’ हटाएर ‘खाद्य स्वच्छता’ थपिएको थियो । स्वास्थ्यले संगठन संरचनाअनुसार दरबन्दी मिलानका काम टुँगाएर निजामती किताबखानामा पद दर्ता गराएको हप्ता दिन नबित्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस विषयमा नवप्रर्वतन मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरूसँग जिज्ञाशा राख्दा फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको भए पनि निर्णय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच यस अघि खारेज भएका केही कार्यालयहरु फेरि व्युताउन थालिएको छ । गत साउन २६ गतेको क्याबिनेट बैठकले खारेजीमा परेको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान र बालअधिकार परिषदलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार ती संस्था ब्युँताउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । क्याबिनेटको ११ र १२ औं निर्णयका रुपमा यी दुई संस्थालाई यथावत् राख्न लागेको देखिन्छ । उता सूचना तथा सञ्चारबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको सूचना प्रविधि विभागमा सचिवको दरबन्दी राखिएको छ ।
