ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ओएनएमको चर्काे विरोध शुरु भएको छ । मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ओएनएम एकपक्षीय भएको भन्दै स्वीकार्य नरहेको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । हालैमात्र मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ओएनएममा सिनियर डिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी ५ मात्र घटाइँदा इन्जिनियरको दरबन्दी २५ र १०७ सब इन्जिनियरको दरबन्दी कटौती घटाउने प्रस्ताव अगाडि बढेसँगै कर्मचारीहरुले असन्तृष्टि पोखेका हुन ।
बिज्ञापन
उनीहरुले हेलो सरकार,हेलो उर्जा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरुमा गुनासो पठाएका छन् । प्रशासनिक सुधारको नाममा कुनै अमुक निकायको अमुक पदको दरबन्दी ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नु, तर मन्त्रालय तथा विभागअन्तर्गतका अन्य पदहरूको वास्तविक आवश्यकता, कार्यबोझ र अनुपातलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ ओएनएम पारित गर्नु कदापि न्यायसंगत हुन नसक्ने भन्दै १३४ जना कर्मचारीहरुले ती निकायमा उजुरी तथा गुनासो गरेका हुन । प्रशासनिक सुधारको नाममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेको सब–इन्जिनियर समूहको दरबन्दी मात्र एकपक्षीय रूपमा कटौती गरी, मन्त्रालय तथा विभागअन्तर्गतका अन्य प्राविधिक समूहहरूको अनुपातसमेत नमिलाई नयाँ ओएनएम पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
यस प्रकारको असन्तुलित र विभेदपूर्ण निर्णयले सब–इन्जिनियर कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सेवा प्रवाह र संस्थागत कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा पुनर्विचार गरी न्यायोचित, समावेशी र सन्तुलित निर्णय लिन उनीहरुले सरकारसमक्ष अनुरोध समेत गरेका छन् ।
यसरी उजुरी तथा गुनासो पठाउनेमध्येका एक कर्मचारी भन्छन्,दरबन्दी व्यवस्थापन केवल संख्या घटाउने खेल होइन, यो संगठनको भविष्य, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र संस्थागत क्षमतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भए हुँदा कुनै एउटा पदलाई कमजोर बनाउँदै लगेर समग्र प्रशासनिक संरचना बलियो बन्न सक्दैन ।
बिज्ञापन
जीवनको ऊर्जाशील समय यही सेवामा समर्पित गरी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको भविष्य, अनुभव र योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै ओएनएमको पुनर्संरचना वैज्ञानिक अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड र सबै तहका कर्मचारीको समान अवसर तथा भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधारमा हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरुको जोड छ ।
एकपक्षीय रूपमा कुनै पदको अस्तित्व नै कमजोर पार्ने गरी गरिने निर्णयले कर्मचारीको मनोबल घटाउने मात्र होइन, संस्थाको दीर्घकालीन क्षमता र कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। उनीहरुले भनेका छन्,हामी प्रशासनिक सुधारको विरोधी होइनौं, तर सुधारको नाममा कर्मचारीको अधिकार, योगदान र भविष्यसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्छौं। न्यायपूर्ण, सन्तुलित र वैज्ञानिक ओएनएम नै नै आजको आवश्यकता रहेको ती कर्मचारीहरुले भनेका छन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले सब–इन्जिनियर पदको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयप्रति हामी घोर आपत्ति तथा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । देशभर सञ्चालन भइरहेका सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, जलस्रोत संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा सब–इन्जिनियर नै फिल्ड तहका मुख्य प्राविधिक जनशक्ति हुन्। यस्तो अवस्थामा दरबन्दी कटौती गर्नु विकास निर्माणको गति सुस्त बनाउने, आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा जनतालाई प्रदान गरिने सेवा कमजोर बनाउने निर्णय हो।
एकातिर सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिने, अर्कोतर्फ फिल्डमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नै घटाउने कार्य पूर्ण रूपमा विरोधाभासी, अव्यावहारिक र दूरदृष्टिविहीन रहेको कर्मचारीहरुले निष्कर्ष छ। यसले प्राविधिक जनशक्तिको मनोबल गिराउनुका साथै भविष्यमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सब–इन्जिनियरको दरबन्दी यथावत् राख्न तथा आवश्यकता अनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्न जोडदार माग गर्दछौं। अन्यथा, यस निर्णयविरुद्ध कानुनी, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं।
कर्मचारीहरुले विकास निर्माणलाई कमजोर बनाउने निर्णय स्वीकार्य नभएको र सब–इन्जिनियरको दरबन्दी कटौती तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
