काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नाका कोरोलाबाट बरामद गरिएको ठूलो परिमाणको ‘भेप’ प्रकरण अहिले केवल तस्करीको घटना मात्र नभई राज्य संयन्त्रभित्रको सम्भावित सेटिङ, सीमावर्ती सुरक्षा संरचनाको कमजोरी, प्रशासनिक संरक्षण, अनुसन्धानको दिशा र राजस्व प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा विकसित भएको छ। करिब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व जोडिएको यो प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छ। तर अनुसन्धानको स्वरूप, अभियोगपत्रको दायरा र मुख्य योजनाकारको पहिचानबारे उठेका प्रश्नहरूले यो मुद्दालाई झन् जटिल बनाएको छ।
बिज्ञापन
जेठ १ गते राति मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जोमसोमतर्फ आउँदै गरेका दुई कन्टेनर भन्सार टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका ती कन्टेनरभित्र ५९१ कार्टुन ‘आईगेट’ ब्रान्डका विद्युतीय चुरोट (भेप) फेला परेका थिए। भन्सार कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ती कार्टुनभित्र करिब १ लाख २० हजार पिस विद्युतीय चुरोट रहेको अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक हजारौं जोर जुत्ता, मोजा, बेबी कट्टु, गेम भेष्ट लगायत अन्य सामग्री समेत बरामद गरिएको थियो।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार बरामद गरिएको भेपको बजार मूल्य मात्रै करिब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। त्यसमा लाग्ने १२५ प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल, राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जरिवाना र अन्य दायित्व जोड्दा राज्यले करिब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। राजस्व चुहावट ऐनअनुसार यस्तो कसुरमा शतप्रतिशत जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको समेत व्यवस्था छ।
तर यति ठूलो आर्थिक अपराधसँग जोडिएको घटनामा अनुसन्धानको दिशा भने अपेक्षाभन्दा फरक देखिएको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत अमिन्द्र सिंहले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा मुख्य रूपमा ‘सरकारी लिखत कीर्ते’ अर्थात् नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र, नक्कली छाप र नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरेको आरोपलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
बिज्ञापन
अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार धादिङका सन्तोष लामा, सिन्धुपाल्चोकका फुन्चु दोर्जे तामाङ, रविन्द्र दर्नाल तथा फरार रहेका हिमेश तामाङविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अन्तर्गत सरकारी लिखत कीर्ते गरेको आरोप लगाइएको छ। तर यहींबाट अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अनुसन्धानसँग जानकार स्रोतहरूका अनुसार यति ठूलो परिमाणको प्रतिबन्धित विद्युतीय चुरोट नेपाल भित्र्याउने कार्यलाई केवल नक्कली कागजात प्रयोगको मुद्दामा सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ। वास्तविक लगानीकर्ता को हो ? सामान कसको हो ? आर्थिक लाभ कसले लिन खोजिरहेको थियो ? सीमावर्ती नाकामा कस–कसको संरक्षण थियो ? भन्सार, प्रहरी र अन्य निकायका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क कसको थियो ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अभियोगपत्रमा देखिँदैन।
अभियोगपत्रमा समावेश भएका बयानहरू हेर्दा घटनाको कथा अझ रोचक देखिन्छ। चालक सन्तोष लामाले दिएको बयानअनुसार उनी हिमेश तामाङको कन्टेनर लिएर कोरोला पुगेका थिए। त्यहाँ गाडी स्थानीय चालकमार्फत चिनियाँ सीमाभित्र लगिएको थियो। फर्किएपछि रविन्द्र दर्नालले दिएको झोला आफूले प्राप्त गरेको र त्यसभित्र रहेको कागजातबारे जानकारी नभएको उनले बताएका छन्। पछि सोही कागजातका आधारमा गाडी भन्सारतर्फ ल्याइएको थियो।
फुन्चु दोर्जे तामाङको बयानले पनि लगभग त्यही विवरण दोहोर्याउँछ। उनले रविन्द्र दर्नालले आफूलाई फोनमार्फत काम दिएको, बाटो खर्चका लागि रकम पठाएको र पछि सीमाक्षेत्रमा गाडी पुगिसकेपछि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइएको बताएका छन्। उनले आफूले कागजातको फोटो खिचेर हेर्दा गाडी नम्बर, मिति र विवरण मिलेकाले शंका नगरेको जिकिर गरेका छन्।
रविन्द्र दर्नालको बयानमा भने अर्को रोचक पक्ष देखिन्छ। उनले चिनियाँ नागरिकबाट एउटा कालो–हरियो झोला लिएर सीमा क्षेत्रमा पुर्याएको स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसभित्र के थियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। चिनियाँ नागरिकले आफूलाई ५० हजार रुपैयाँ दिएको र केवल झोला पुर्याउन लगाएको दाबी उनले गरेका छन्।
यी सबै बयानहरूको निष्कर्ष एउटै देखिन्छ—कागजात कसैले बनायो, कसले योजना बनायो, कसले निर्देशन दियो भन्ने विषयमा सबैले आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। तर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरूले योजनाबद्ध रूपमा नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको देखाउँछन्। प्रश्न उठ्छ—यदि यति उच्चस्तरको नक्कली कागजात तयार गरिएको थियो भने त्यसको वास्तविक निर्माता को हो ?
यही बिन्दुमा अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। स्रोतहरूका अनुसार घटनाको जरोसम्म पुग्नुपर्ने ठाउँमा अनुसन्धान चालक, भरिया र स्थानीय समन्वयकर्ताको तहमा सीमित भएको देखिन्छ। अनुसन्धानसँग जोडिएका केही स्रोतहरू त अझै गम्भीर दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार भेप नेपाल प्रवेश गराउने क्रममा सीमाक्षेत्रमै समन्वय गरिएको थियो।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार राति करिब ११ बजे एनसेल नम्बरबाट तस्करी समूहलाई फोन गरी “सबै जना सुतिसके, अब सामान ल्याउँदा हुन्छ” भन्ने सन्देश दिइएको थियो। त्यसपछि मात्रै गाडीहरू अगाडि बढाइएको आशंका गरिएको छ। तर अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनुपर्ने विषय भने यही हो भन्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
स्रोतहरूका अनुसार भन्सार अधिकृत अमिन्द्र सिंहलाई समेत उक्त भेप सहज रूपमा पास गराउन आर्थिक प्रस्ताव गरिएको थियो। करिब ५० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव आएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। तर सिंहले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि वैकल्पिक बाटो अपनाइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
मुस्ताङ भन्सारमा कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदुर चुडाल, लामो समयदेखि निमित्तमा प्रमुख थिए अधिकृत रमेश खड्का, मूल्यांकन शाखामा कार्यरत भन्सार अधिकृत अमरेन्द्र सिंह, रसुवाबाट सरुवा भएर मुस्ताङ पुगेका नायब सुब्बा पवन गिरी, नासु जीवन देवकोटा नासु भोजराज अधिकारी रहेका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने बरामद गरिएको ५९१ कार्टुन मात्रै वास्तविक भेपको सम्पूर्ण हिस्सा थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। सुरक्षा निकायसम्म पुगेका केही सूचनाअनुसार सोही अवधिमा करिब २४०० कार्टुनसम्म भेप नेपाल भित्रिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। यदि त्यो तथ्य सही हो भने बरामद भएको भेप केवल एउटा भाग मात्रै हुन सक्छ। बाँकी सामग्री कहाँ गयो, कसले व्यवस्थापन गर्यो र अहिले कहाँ छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
यसबीच घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका हिमेश तामाङ अझै फरार छन्। अभियोगपत्रमा उनीविरुद्ध अदालतबाट म्याद जारी गर्न माग गरिएको छ। अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार घटनापछि उनी चीनतर्फ गएको आशंका गरिएको छ। उनीमाथि सामान लोडिङ, व्यवस्थापन र ढुवानी समन्वयको भूमिका रहेको दाबी स्रोतहरूको छ।
घटनाले सीमावर्ती सुरक्षा संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कोरोला नाकादेखि जोमसोमसम्मको लामो दूरी पार गर्दा भन्सार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिबीच यति ठूलो भेप कसरी अघि बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन। अभियोगपत्रमा समावेश सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको बयानमा भने उनीहरूले प्रज्ञापनपत्र नक्कली हो भनेर छुट्याउन नसकेको दाबी गरेका छन्।
बीओपी नेचुङका तत्कालीन प्रमुख बेलबहादुर पुर्जा पुन, ड्युटीमा खटिएका ठाकुर पोखरेल तथा विशाल खासुले आफूहरूले नियमित प्रक्रियाअनुसार कागजात हेरेको, कागजातमा भन्सारको छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षर वास्तविकजस्तै देखिएकाले गाडी जान दिएको बताएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार नक्कली कागजात छुट्याउने कुनै प्राविधिक माध्यम आफूसँग थिएन।
तर यही तर्कले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। यदि भन्सार, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई झुक्याउन सक्ने स्तरको कागजात तयार भएको थियो भने त्यो सञ्जालको पहुँच कहाँसम्म थियो ? सामान्य भरिया वा चालकले त्यस्तो कागजात तयार गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
यसैबीच कर्मचारी प्रेसले यो विषयमा पटकपटक समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ। तर अहिले पनि मुख्य प्रश्न भने बाँकी नै छ—६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्भावित आर्थिक अपराधमा वास्तविक योजनाकार को हो ? किन अभियोगपत्रमा मुख्य रूपमा लिखत कीर्तेको मुद्दा मात्रै केन्द्रमा राखियो ? किन आर्थिक अपराध, राजस्व चुहावट, संगठित तस्करी सञ्जाल र सम्भावित संरक्षणकर्तामाथि अनुसन्धान निर्णायक चरणमा पुगेन ?
मुस्ताङको ‘भेप काण्ड’ अब केवल भेप बरामद भएको घटना होइन। यो सीमावर्ती नाकामा हुने तस्करी, प्रशासनिक संरचनाको जवाफदेहिता, सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता र राज्य संयन्त्रभित्रको सम्भावित सेटिङको परीक्षण बनेको छ। यदि अनुसन्धान वास्तविक जरोसम्म पुग्न सकेन भने यो प्रकरण पनि विगतका धेरै ठूला तस्करी काण्डझैँ केही भरिया र चालकमाथिको कारबाहीमा सीमित हुने जोखिम देखिएको छ। तर यदि मोबाइल कल डिटेल, आर्थिक कारोबार, बैंकिङ ट्रेल, सम्पर्क सञ्जाल र सीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकासम्म अनुसन्धान विस्तार भयो भने यो प्रकरणले अझ ठूलो तस्करी सञ्जालको पर्दाफास गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।
