मधेश प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशत अंक कटाउने कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने कार्यविधि बनाउन लागेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको अतिरिक्त सुविधालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था राख्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
चालु आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको तलबमानमा २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेसँगै अहिले मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको सुरुको तलबमा १० प्रतिशत र कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा थप ११ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भनेको थियो । तर १० प्रतिशत के–कसरी दिने, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यविधिमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क ल्याउनेले मात्र यो सुविधा पाउने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । कार्यविधिअनुसार वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्रै कार्यक्षमतामा आधारित अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि करिब १० वटा सूचक तय गरिएका छन् । कार्यालय प्रमुख, लेखा र प्रशासन शाखाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले कर्मचारीको मूल्यांकन गर्नेछ । प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै समूहका कर्मचारीका लागि ४० प्रतिशत अंक समान सूचकबाट तथा बाँकी ६० प्रतिशत अंक जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।यसरी ७५ प्रतिशत अंक कटाउने कर्मचारीलाई मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता उपलव्ध गराउने गरी कार्यविधि बनिरहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
