काठमाडौं । सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको घोषणा गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि त्यसैको आडमा सार्वजनिक संस्थानमा प्राप्त गरेको पद र सुविधा भने कायमै रहेको पाइएको छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेका विरेन्द्र चन्द अझै पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा बहाल रहनुले सरकारकै ट्रेड युनियन खारेजी निर्णयको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत दलगत आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार वैशाख २३ गतेदेखि राष्ट्रियस्तरका निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका आठ कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिएको थियो । दलगत कर्मचारी संगठनको अस्तित्व समाप्त भइसकेको अवस्थामा त्यसैको प्रतिनिधित्वका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य बनेका व्यक्तिको पद भने किन यथावत् राखिएको छ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल आयल निगम राष्ट्रिय कर्मचारी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका बेला चन्द निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका थिए । उनी तीन वर्षअघि नेपाल आयल निगम राष्ट्रिय कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) केन्द्रीय समितिको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निगमको कर्मचारी संगठनको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका चन्द ट्रेड युनियन नेतृत्वकै हैसियतमा निगमको बोर्डमा पुगेका हुन् ।

अहिले भने सरकारले त्यही प्रकृतिका कर्मचारी ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै समाप्त गरिसकेको छ । तर, ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै सार्वजनिक संस्थानको बोर्डमा पुगेका चन्दको पद भने कायमै छ । यसले सरकारको ट्रेड युनियन खारेजी निर्णय कागजमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी छन् । बोर्डमा सहसचिव नेत्र सुवेदी, शंकरबहादुर केसी, कुमारी ज्योति श्रेष्ठ, नरबहादुर ऐर र दीपक बराल सदस्य छन् । सोही सञ्चालक समितिमा ट्रेड युनियन पृष्ठभूमिका विरेन्द्र चन्द पनि सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि खारेज भएका कर्मचारी संगठनलाई सरकारी जग्गामा बनेका कार्यालय तथा अन्य भौतिक संरचना खाली गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । कर्मचारी संगठनको संस्थागत संरचना नै समाप्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यही संगठनको प्रतिनिधित्वबाट प्राप्त सार्वजनिक पद र सुविधालाई भने निरन्तरता दिनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने चन्द रहेको सञ्चालक समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष निगरानीमा छ । मन्त्रालयका सचिव नै बोर्डको अध्यक्ष रहेका बेला ट्रेड युनियन पृष्ठभूमिका व्यक्तिले निरन्तर बोर्ड सदस्यको हैसियतमा सुविधा लिइरहनुले मन्त्रालयले सरकारकै निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा

यस विषयमा नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा अधिकांश सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहेको र त्यस्ता प्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म नहटाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, ‘अधिकांश संस्थानमा यस्तै छ’ भन्ने जवाफले मूल प्रश्नको समाधान भने गर्दैन । ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेपछि त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले कुन कानुनी आधारमा बोर्ड सदस्यको हैसियतमा निरन्तरता पाइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ ।

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

ओभरटाइमको नाममा आयल निगममा मासिक ५० लाख स्वाहा !

आयल निगममा तेल चोर्नेदेखि ओभरटाइमको नाममा मासिक ५० लाख खानेसम्म

कर्मचारी प्रेसको समाचारपछि मन्त्री गौरीकुमारी यादवको कदम : आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता कटौती

सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको हो भने त्यसको प्रतिनिधित्वमा आधारित नियुक्ति र त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, एकातिर ट्रेड युनियन खारेज भएको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर त्यही ट्रेड युनियनको आडमा सार्वजनिक संस्थानको बोर्ड सदस्यको पद तथा सुविधा निरन्तर रहने अवस्था आफैंमा सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न बन्नेछ ।

आयल निगममा बिनी श्रेष्ठको भूमिका विवादमा, कर्मचारी भन्छन्– ‘जहाँ बसिन्, त्यहीँ विवाद’

आयल निगमबाट अनुगमनमा गएका टोलीले फेसबुकमा हाले ग्याँस छैन लेखेको फोटो

ट्रेड युनियन खारेज भयो, संगठनको अस्तित्व सकियो, कार्यालय खाली गराउने आदेशसमेत आयो । तर, त्यही ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वबाट पाएको आयल निगमको बोर्ड सदस्यको कुर्सी भने अझै सुरक्षित छ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरेको हो कि ट्रेड युनियनका संरचना मात्रै ? यही प्रश्नको जवाफ अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरकारले दिनुपर्ने भएको छ ।