संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ३० बर्ष सेवा अवधि र ५५ बर्ष उमेर हदको प्रावधान नआउने पक्का भएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि असार महिनाभित्रै संघीय निजामती सेवा विद्येयक अध्यादेशबाट ल्याइने र ३० र ५५ को प्रावधान राखिने सम्भवना चर्चा र परिचर्चाका बीच नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीका कोर टिमका अर्थात गर्भेमेन्स इन्जिनियर्सद्धयको सरुवा तथा मुख्य सचिवमा भएको नियुक्तिले सो व्यवस्था विद्येयकमा समेटिने सम्भवना अत्यन्त कमजोर हरेको बताइएको छ ।
सरकारले हालै बरियतामा ३६ औं नम्बरका गोविन्द कार्कीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ । २०७८ सालमै सचिव भएका १० जना त्यसपछि २०७९, ०८० र ०८१ मै कार्की अगाडि सचिव बढुवा भएकाहरूलाई छाडेर सरकारको चयनमा उनी परेका हुन् । सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेका कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सुशासन महाशाखा हेर्दै आएका थिए । सचिवमा बढुवा भएको दुई वर्षमै उनी मुख्यसचिव बन्न सफल भएका उनी यस अघि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएको चर्चा भए पनि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएका थिए । कार्कीको अघिल्लो नोकरी जोडिने पूर्वसेवाको शुरूआत २०४६ साल असोज २ गते भए तापनि उनको खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत पदमा २०५३ साल पुस ७ गते औपचारिक नियुक्ति लिएका थिए । निजामती किताबखानाको रेकर्ड अनुसार, ९ वर्ष शाखा अधिकृतको रुपमा काम गरेर ०६२ साल मंसिर १५ गते उपसचिवमा उक्लिएपछि लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी चलाए । ०७० साल चैत २१ सहसचिवमा बढुवा भएर गृह प्रशासन, अध्यागमनमा बसे । यही अवधिमा डोटी र कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमात्र चलाएनन् । चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतका रूपमा पनि काम गरे । ८१ सालमा सचिव बनेपछि केही समय बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालमया पुगेका कार्कीले सरकार गठनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनाको ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ अन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ बनाउनेदेखि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने कामको कमाण्ड गरे । यो अवधिमा ७ वटा मात्र मन्त्रालयको ओएन्डएमको काम सम्पन्न भएको छ ।
बिज्ञापन
यसका अलवा चैत १३ गते वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची बनाउन सचिव कार्कीको अलवा डा भिष्म भुसालको ठूलो भूमिका रहेको थियो । मिटरब्याजी संगठित साहुहरुलाई तह लगाउने प्रमुख पात्र मध्येका एक हुन डा भीष्म कुमार भुसाल,उनै संयोजक रहेको टोली मधेश प्रदेशको जिल्ला जिल्लामा पुगेर मिटरव्याजीहरुको कहालीलाग्दो स्थिती प्रकाशमा ल्याएका थिए । लाखौंका संख्यामा साहुहरुबाट ठगिएकाहरुलाई न्याय दिने गरी काम गरिरहँदा सरकारले उनलाई गृहबाट लखेटेर मधेश प्रदेशमा खेद्ने काम गर्यो । निजामती सेवा सुधार्न कम्मर कसेर लाग्ने सहसचिव हुन्– भिष्म भुसाल,जो कुनै पनि निकायमा सातदेखि आठ महिनाभन्दा बढी टिकेको रेकर्ड छैन । उनी यस्ता प्रशासक हुन,जहाँ पुग्छन् त्यहीं तहल्का पिट्छन् । कामै नलाग्ने अड्डाको रूपमा परिचित नेपाल ट्रस्टको कार्यालय पुर्याइदा त्यहाँ पुगेर बालुवाटारवालाका लागि काउसो बनेका पात्र हुन । परिणामतः वित्त आयोगतिर धपाइएका थिए । त्यहाँबाट गृहमा पुगे । गृह प्रशासन सुधारका लागि धेरै काम गरे । ती मध्ये चर्चा योग्य काम रह्यो मिटरव्याजी साहुकारहरुलाई ठेगान लगाउने काम । उनी यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कार्यसम्पादनमा अब्बल थिए । वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगे । कामदारसँग चर्को रकम असुल्नेदेखि, अवैध रूपमा विदेश लैजानेविरुद्ध खरो उत्रिएका सहसचिव हुन् । कामदार ठग्ने म्यानपावरलाई करोडौंसम्म जरिवाना गरे, त्यहाँबाट १० महिना नबित्दै खेदियो र अख्तियारको कार्यालय बुटवल पुर्याइएको थियो । जहाँ रहँदा उस्तै छुरा । राजश्व अनुसन्धान कार्यालयका तीन भ्रष्ट उपसचिवलाई अँठ्याए । भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई पाता कसेको बदलामा ९ महिना नबित्दै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयतिर खेदिनेमा परे ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका भुसालहरुकै अग्रसरतामा सरकारका एक सय कार्यसूची तयार पारिएको थियो । उनै भुसाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ हुँदै आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । कर्मचारीले हृदयदेखि नै चाहने हो भने धेरै हदसम्म सुधार सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्दै आएका भुसाल अहिले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको कुर्सीमा छन् । उनी पनि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा सहसचिवभित्रै पर्दछन् ।
