सरकारले दलगत कर्मचरी संगठन खारेज गरेको भए पनि एक कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले सोही सुविधा प्रयोग गरेर आयल निगममा सञ्चालक समिति सदस्य पदको सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । सरकारले गत वैशाखमै अध्यादेशमार्फत दलगत कर्मचरी ट्रेड युनियन खारेजी गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा गत वैशाख २३ गते देखि सबै दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी गरेको झण्डै डेढ महिना भइसकेको छ तर नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिमा भने दलगत ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै बिरेन्द्र चन्द सदस्यको भूमिकामा बहालरत रहेको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो सँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू आठ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी गरिदिएको थियो । यसरी दलगत ट्रेड युनियनहरु खारेज भएको एक महिना पूरा भइसकेको भए पनि सोही सुविधा लिएर चन्द आयल निगमको वोर्डमा सुविधा लिइरहेको पाइएको हो ।
बिज्ञापन

यसरी खारेजीमा परेका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गामा बनेका भवन तथा अन्य भौतिक संरचना ३ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको भए पनि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले आफैं मातहतको आयल निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको ट्रेड युनियनकर्मीलाई अझैं देखेको छैन ।
आयल निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन्,सचिव कृष्ण राउत यस्तै सदस्यमा सहसचिव नेत्र सुवेदी,शंकर बहादुर केसी,कुमारी ज्योती श्रेष्ठ,नरबहादुर एयर,दिपक बरालका अलवा उनै विरेन्द्र चन्द वोर्ड मेम्बर छन् । चन्द नेपाल आयल निगम राष्ट्रिय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको भूमिकामा हुँदा आयल निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका हुन ।
उनी तीन बर्ष अगाडि नेपाल आयल निगम राष्ट्रिय कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) केन्द्रीय समितिको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा रहेको बोर्डमा चन्दले समेत प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । चन्द नेपाल आयल निगम राष्ट्रिय कर्मचारी संघको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएका हुन ।
यो बिषयमा नेपाल आयल निगम र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा अधिकांश संस्थानको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहेको र ती हटिनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।




























