बिज्ञापन

बिज्ञापन

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा अतिरिक्त कार्यभत्ताको व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार निगममा कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ। तर, यस व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यसको पुनर्संरचना गर्ने निर्णयतर्फ अघि बढेको हो।

निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको छ। मन्त्री यादवका अनुसार यस्तो खर्चले निगममाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै अनियमिततालाई समेत प्रश्रय दिएको छ। त्यसैले अतिरिक्त भत्ता वितरणको सट्टा कर्मचारीलाई कार्यप्रकृतिअनुसार विभिन्न सिफ्टमा परिचालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नियमित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीलाई बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्टमा खटाइनेछ भने अतिरिक्त समय काम गरेबापत छुट्टै भत्ता दिने अभ्यास क्रमशः अन्त्य गरिने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयको विश्वास छ कि यसबाट निगमको प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने, वित्तीय अनुशासन कायम हुने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा आउनेछ।

यसअघि नेपाल आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता वितरण, कर्मचारी सरुवा र कार्यालय सञ्चालनमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

उजुरीमा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यबोझभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त समय काम गरेको देखाएर कर्मचारीहरूले प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँसम्म ओभरटाइम भत्ता लिने गरेको र त्यसबाट निगमलाई मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म अनावश्यक आर्थिक भार परेको दाबी गरिएको छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार केही कर्मचारीले बिहान अतिरिक्त समयको हाजिरी गरेर दिनभर कार्यालयमा अनुपस्थित रहने र बेलुका मात्र कार्यालय पुगेर पुनः हाजिरी गर्ने गरेको आरोप छ। यसरी वास्तविक काम नगरी ओभरटाइम भत्ता वितरण गरिएको भन्दै राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि निगमभित्र शनिबार र आइतबारसमेत कार्यालय सञ्चालन गरी हाजिरी मात्र गर्ने, वास्तविक काम नगरी काम गरेको विवरण तयार पारेर करोडौं रुपैयाँ ओभरटाइम भुक्तानी गरिएको आरोप पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीमा कर्मचारी सरुवामा समेत व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीले तोकेको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई वर्षौंसम्म एउटै स्थानमा राखिएको, प्रभाव र पहुँचका आधारमा केही कर्मचारीलाई छोटो समयमै पुनः पुरानै स्थानमा फर्काइने गरिएको तथा केही कर्मचारी र पेट्रोल पम्प व्यवसायीबीचको मिलेमतोका कारण आर्थिक चलखेल हुने वातावरण बनेको आरोप लगाइएको छ।

आयल निगममा तेल चोर्नेदेखि ओभरटाइमको नाममा मासिक ५० लाख खानेसम्म

उजुरीमा समय पुगेका सबै कर्मचारीलाई नियमअनुसार तत्काल सरुवा गरी निगमभित्र रहेको कथित ‘सेटिङ’ अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा परेको उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढिरहेको छ। यद्यपि, उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे नेपाल आयल निगमले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैबीच, ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्थामा सुधार गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई निगमभित्र भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

ओभरटाइमको नाममा आयल निगममा मासिक ५० लाख स्वाहा !