भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कर्मचारी सरुवामा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लाग्दा पनि मातहतको मन्त्रालय मौन बसेको छ। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा अघि सारिरहेका बेला विभागले कर्मचारी सरुवामा पद र कार्यालयअनुसार रकम असुलेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। तर गम्भीर आरोप लागेका विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र उनको टोलीमाथि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

बिज्ञापन

रोचक कुरा के छ भने सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागमा कर्मचारी सरुवामा अनियमितता र आर्थिक चलखेलको आशंका भएपछि महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालय तानिएको थियो। तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिका आरोप लाग्दा पनि महानिर्देशक दुलालसहित सरुवा प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि समान व्यवहार नगरिएको भन्दै मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयकै केही कर्मचारीका अनुसार भूमि विभागको सरुवामा मन्त्रालयबाटै विभिन्न कर्मचारीको नामसहित सूची पठाइएको थियो। त्यही सूचीका आधारमा कतिपय कर्मचारीको सरुवा मिलाइएको र अहिले विवाद बढेपछि मन्त्रालय स्वयं पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने भएकाले विभागका महानिर्देशक र उनको टोलीलाई संरक्षण गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रालयको सचिवालयको भूमिकासमेत शंकाको घेरामा परेको छ। विभागमा मात्रै आर्थिक चलखेल भएको हो वा मन्त्रालयसम्म यसको सम्बन्ध पुगेको छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।

विभागले २०८३ असोज १५ गते गरेको कर्मचारी सरुवामा खरिदारका लागि पाँच लाख, नायब सुब्बाका लागि सात लाख र अधिकृतका लागि आठ लाख रुपैयाँसम्म ‘रेट’ तोकिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। आकर्षक मालपोत कार्यालयमा जान चाहने कर्मचारीबाट रकम उठाइएको, रकम बुझाउनेलाई रोजेको कार्यालयमा पठाइएको र रकम नदिने कर्मचारीलाई दुर्गम तथा अनिच्छित ठाउँमा सरुवा गरिएको उनीहरूको दाबी छ। विभागको सरुवा मापदण्डअनुसार आकर्षक मानिने ‘क’ वर्गको कार्यालयबाट अर्को ‘क’ वर्गको कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने र उपत्यकामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर विभागले त्यही मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।

बिज्ञापन

अधिकृत किरणकुमार केसीलाई बेलबारी मालपोतबाट काठमाडौंको कलंकी मालपोतमा पठाइएको छ। त्यस्तै राजु दाहाललाई धरानबाट भक्तपुर, बसन्त कार्कीलाई परासीबाट पर्सा र प्रकाश श्रेष्ठलाई सर्लाहीबाट भक्तपुर मालपोतमा सरुवा गरिएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार यी सरुवामा आकर्षक कार्यालयबाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा पठाइएको विषयले मापदण्ड कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै विजय सापकोटालाई डिल्लीबजारबाट नुवाकोट, रमेश गुरागाईंलाई महोत्तरीबाट काभ्रेपलाञ्चोक, हरिकृष्ण भण्डारीलाई धादिङबाट डिल्लीबजार, गौरीकान्त भट्टराईलाई नुवाकोटबाट साँखु र कुमारप्रसाद खतिवडालाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट चाबहिल मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ।

लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीको पदस्थापनलाई समेत कर्मचारीहरूले विवादको विषय बनाएका छन्। रामेछापमा दरबन्दी रहे पनि विभागमा कार्यरत रहेका पराजुलीलाई लगनखेल पठाइएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै विभागमा कार्यरत माधवप्रसाद बराललाई पनि लगनखेल सरुवा गरिएको छ। बराल यसअघि भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत थिए। कर्मचारीहरूको प्रश्न छ, एउटै मापदण्ड सबैलाई लागू हुने हो भने कसैलाई आकर्षक कार्यालयबाट आकर्षक कार्यालयमै पठाउने र कसैलाई वर्षौँदेखि दुर्गममा राख्ने निर्णय किन गरियो?

यसअघि चितवनको भरतपुरस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयको सरुवा पनि विवादमा परेको थियो। उक्त कार्यालयमा २०७६ सालदेखि कार्यरत केही कर्मचारीलाई यथावत् राखेर दुई वर्ष मात्रै पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइएको विषय कर्मचारी प्रेसले उठाएको थियो। कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा नगर्ने तर छोटो अवधि पुगेकालाई हटाउने निर्णयको आधारबारे प्रश्न उठेपछि केही कर्मचारीको फेरबदल गरिएको थियो।

विभागको सरुवामा महानिर्देशक दुलालसँगै कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव होमबहादुर थापाको भूमिकामाथि पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सरुवा प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले मापदण्डभन्दा पहुँच र आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ।

त्यस्तै, पूर्वी क्षेत्रको कर्मचारी सरुवामा हाल रौतहटमा कार्यरत दिपेन्द्रकुमार खत्रीको भूमिका रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। खत्रीलाई चाबेल मालपोत को कार्यालय प्रमुख हुँदा प्रत्येक फाँट र मुद्दा शाखाबाट मासिक रूपमा आफ्नै कर्मचारीबाट असुली उपर गरेको विषय कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेपछि तत्कालीन मन्त्री कुमार इङनामले उनलाई कारबाही स्वरूप रौतहट मालपोतमा पठाई स्पष्टीकरण समेत माग गरेका थिए। उनैलाई हालका मन्त्रीले संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ ।महानिर्देशक दुलाल झापाको चन्द्रगढी मालपोत कार्यालयको प्रमुख हुँदा खत्री सोही कार्यालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। उनीहरूबीचको पुरानो कार्यसम्बन्धले अहिलेको सरुवामा प्रभाव पारेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार पूर्वी क्षेत्रका केही कर्मचारीले खत्रीमार्फत सरुवा मिलाउन पहल गरेका थिए। आकर्षक कार्यालयमा जान चाहने र पुरानै कार्यालयमा टिक्न चाहने कर्मचारीसँग रकमको बार्गेनिङ भएको दाबीसमेत गरिएको छ।यसपटकको सरुवामा बिचौलिया भनिएका प्रमोद खड्काको नामसमेत जोडिएको छ। पूर्वका आठ जना कर्मचारीबाट रकम उठाएर सरुवा मिलाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कतिपयलाई पुरानै कार्यालयमा थमौती गरिएको छ भने कतिपयलाई आकर्षक मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ।

कोहलपुर मालपोतका एक कर्मचारीले आफ्नो सरुवा रोक्न ५० हजार रुपैयाँ दिएको तर पछि अर्को व्यक्तिलाई सोही कार्यालयमा पठाइएको दाबी गरेका छन्। यसले सरुवामा रकमको बार्गेनिङ भएको आरोपलाई थप गम्भीर बनाएको छ।यसअघि पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विवाद उठेको थियो। कर्मचारी प्रेसले लगातार समाचार प्रकाशन गरेपछि छानबिन समिति गठन भएको दाबी गरिएको थियो। तर यसपटक फेरि उस्तै प्रकृतिका आरोप उठ्दा मन्त्रालयले प्रभावकारी छानबिन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मन्त्रालयको दोहोरो व्यवहारमाथि उठेको छ। नापी विभागमा सरुवाको विषयलाई लिएर महानिर्देशक जोशीलाई मन्त्रालय तान्ने तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा करोडौँको आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दा पनि महानिर्देशक दुलाल र उनको टोलीलाई यथावत् राख्ने निर्णयको आधार के हो? मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार भूमि विभागको सरुवामा मन्त्रालयबाट समेत सूची पठाइएको थियो। त्यसैले सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन हुँदा विभागसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिकासमेत खुल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यही कारण कारबाही अघि बढाउन मन्त्रालय अनिच्छुक रहेको आशंका कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको हो वा होइन भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ। तर गम्भीर आरोप लागिसकेपछि मन्त्रालयले सरुवाको मापदण्ड, कर्मचारीको कार्यअवधि, पदस्थापनको आधार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि कर्मचारी प्रेसले विभागका महानिर्देशक दुलाल र प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरे पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थिएन। पछिल्लो पटक मन्त्रालयमाथि उठेका आरोपमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको औपचारिक धारणा पनि प्राप्त भएको छैन।

सरकारले बिचौलियामुक्त प्रशासन बनाउने घोषणा गरिरहँदा भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवामै करोडौँको चलखेल भएको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। कर्मचारी सरुवा प्रशासनिक आवश्यकता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि हुनुपर्नेमा आर्थिक लेनदेनको माध्यम बनेको आरोप उठ्नुले सरकारकै सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

अब मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय एउटै छ—नापी विभागका महानिर्देशकलाई सरुवा विवादकै कारण मन्त्रालय तान्न सक्ने सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक र उनको टोलीमाथि लागेको आरोपको छानबिन किन अघि बढाएको छैन? सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको छैन भने त्यसको तथ्यसहित जवाफ दिन र भएको पुष्टि भए संलग्नमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई केले रोकेको छ?