काठमाडौं । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको नारा अघि सारिरहेका बेला भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ। विभागले २०८३ असोज १५ गते गरेको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको, आकर्षक कार्यालयमा जान रकमको बार्गेनिङ गरिएको र सरुवाको मापदण्ड आफूखुसी लागू गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूका अनुसार यसपटकको सरुवामा खरिदारका लागि करिब पाँच लाख, नायब सुब्बाका लागि सात लाख र अधिकृतका लागि आठ लाख रुपैयाँसम्मको चर्चा चलेको छ। रकम बुझाउने कर्मचारीले आफूले चाहेको कार्यालय पाउने तर रकम नदिने कर्मचारीलाई रोजाइविपरीत ठाउँमा पठाउने गरिएको उनीहरूको आरोप छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
बिज्ञापन
विभागको सरुवा सूची हेर्दा पनि मापदण्ड कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आकर्षक मानिने ‘क’ वर्गका कार्यालयबाट सोही वर्गका अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने र काठमाडौं उपत्यकामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन।
अधिकृतहरूको सरुवामा किरणकुमार केसीलाई बेलबारी मालपोत कार्यालयबाट कलंकी मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यस्तै, राजु दाहाललाई धरान मालपोतबाट भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। बसन्त कार्कीलाई परासीबाट पर्सा, प्रकाश श्रेष्ठलाई सर्लाहीबाट भक्तपुर, विजय सापकोटालाई डिल्लीबजारबाट नुवाकोट र रमेश गुरागाईंलाई महोत्तरीबाट काभ्रेपलाञ्चोक पठाइएको छ। यी सरुवाको आधार र मापदण्डबारे कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, हरिकृष्ण भण्डारीलाई धादिङबाट डिल्लीबजार, गौरीकान्त भट्टराईलाई नुवाकोटबाट साँखु र कुमारप्रसाद खतिवडालाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट चाबहिलतर्फ सरुवा गरिएको छ। पुष्पराज गुरागाईंलाई भक्तपुर मालपोतबाट विभागमा ल्याइएको छ भने माधवप्रसाद बराललाई विभागबाट लगनखेल पठाइएको छ।
कर्मचारीहरूले लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीको पदस्थापनलाई समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनी रामेछापमा दरबन्दी रहे पनि लामो समयदेखि विभागमा कार्यरत रहेको र अहिले लगनखेल पुगेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। यस्ता पदस्थापन र सरुवाले विभागभित्र पहुँचका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइरहेको आरोपलाई बल पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
भूमि प्रशासन कार्यालय चितवन, भरतपुरको सरुवामा पनि असमानता देखिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यहाँ केही कर्मचारी २०७६ सालदेखि नै रजिष्ट्रेसन तथा मुद्दा फाँटमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूलाई सरुवा नगरिएको र दुई वर्ष मात्रै पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। कार्यालय प्रमुख निरबहादुर दाहालले सात जना कर्मचारी सरुवा भएको र केही कर्मचारी लामो समयदेखि कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका थिए।
विभागको सरुवामा महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव होमबहादुर थापाको भूमिकाबारे समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वी क्षेत्रको सरुवामा दिपेन्द्रकुमार खत्रीको भूमिका प्रभावशाली रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। हाल रौतहटमा कार्यरत खत्री र महानिर्देशक दुलालबीच पुरानो कार्यसम्बन्ध रहेको बताउँदै कर्मचारीहरूले त्यसको प्रभाव सरुवामा परेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वका केही कर्मचारीको सरुवा मिलाउन आर्थिक लेनदेन भएको चर्चा छ।
कोहलपुर मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नो सरुवा रोक्न ५० हजार रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन्। तर पछि ठूलो रकम बुझाउने अर्को कर्मचारीलाई सोही ठाउँमा पठाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यस्तै, पूर्वका आठ जना कर्मचारीबाट बिचौलिया भनिएका प्रमोद खड्काले रकम उठाएर सरुवा मिलाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।
यसअघि पनि विभागको कर्मचारी सरुवा आर्थिक चलखेलसँग जोडिएर विवादमा परेको थियो। त्यतिबेला कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेपछि छानबिन समिति गठन भएको दाबी गरिएको थियो। अहिले फेरि उस्तै आरोप उठेपछि विभागको सरुवा प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा कर्मचारी प्रेसले महानिर्देशक दुलाल र विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। विभागले हालै गरेको कर्मचारी सरुवा पनि नापीको सरुवाझैं विवादमा परेपछि त्यहाँको टिम नै मन्त्रालयमा तान्ने तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।यस बिषयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्दे आएका धोलक ढकाल र मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले आफूलाई यो बिषयमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सचिव मदन भुजेलसँग यो बिषयमा बुझ्न पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।





























