सरकारलाई असफल बनाउँदै भूमि विभाग: सरुवाको ‘रेटकार्ड’ खरिदारलाई ५ लाख, अधिकृत ८ लाख

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको नारा अघि सारिरहेका बेला भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागभित्र भएको कर्मचारी सरुवाले सरकारकै सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण र प्रशासनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने दाबी गरिरहँदा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको कर्मचारी सरुवामा भने आर्थिक चलखेल भएको भन्दै कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। बिज्ञापन