बिज्ञापन

बिज्ञापन

सचिवमा बढुवा भएको करिब दुई वर्षको अवधिमै मुख्यसचिव बन्न सफल भएका कार्कीलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा अध्ययनशील, शान्त स्वभावका र नतिजामुखी कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने प्रशासकका रुपमा चिनिएका कार्की मुख्य सचिव बने पछि उनको  भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्,प्रशासकहरुले नै ।

गत सोमबार मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकमा समेत यस्ता बिषयमा कुनै निर्णय नगरिनुले पनि कर्मचारीहरु मुख्य सचिवको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । गत सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, सरल र प्रभावकारी बनाउनेदेखि बजारमा हुने उपभोक्ता ठगी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सघन अनुगमन गर्ने सहितका सात वटा निर्णय गरे पनि निजामती सेवा अध्यादेश, कर्मचारीलाई गरिएको दुर्ब्यवहार र धरपकडका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई केरकार गर्नेदेखि राहदानीको ठेक्का समेत रद्ध गर्ने र तत्कालीन महानिर्देशकलाई दबाबमा मुद्धा चलाइएको थियो ।

यस अघि मुख्य सचिव थिए,सुमनराज अर्याल । सोही समयमा तत्कालीन लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको जन्ममिति दुई थरी भेटिएको थियो । निजामती किताबखानामा भएको विवरणअनुसार उनी चैत १२ गते उमेरहदका कारण लोकसेवाबाट अवकाश हुँदै थिए । प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयले रेग्मीको उमेरका विषयमा प्रमाणपत्रहरू भिडाएर हेर्दा । एसएलसीदेखि उच्च शिक्षासम्मका प्रमाणपत्रमा रेग्मीको जन्ममिति जेठ २० लेखिएको छ भने नागरिकता बनाउँदा उमेर १७ वर्ष थियो । नागरिकता जारी भएको चैत १२ लाई आधार मानेर अवकाश उमेर पनि त्यही कायम गरियो । र, सोहीअनुसार सचिवबाट अवकाश भएका थिए ।लोकसेवाबाट रेग्मी घर नगएपछि उनीबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सक्रिय भएको र यसैक्रममा प्रमाण भिडाएर समात्ने योजना बनाइएको बुझिएको छ ।  संवैधानिक परिषदमा सदस्यसचिव मुख्यसचिव हुने प्रावधान छ । सोही आधारमा अर्यालले सहजीकरण गरेको, अवकाशको उमेरहदकै विवादमा एउटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्षलाई त्यसरी पक्राउ गर्नु राम्रो नहुने भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई रिपोर्ट गरेको स्मरण गर्दछन्,एक सहसचिव ।

एक दिन भए पनि थुन्ने साथीहरु थिए तर मुख्यसचिवले बेलैमा भूमिका खेलेका कारण रेग्मी पक्राउ पर्नबाट जोगिएका थिए तर अहिलेका मुख्यसचिवबाट त्यस्को भूमिका निर्वाह हुन नसकेको सहसचिव र सचिवहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकार हुन्छन् । मुख्य सचिवलाई प्रशष्तै अधिकार दिइएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने आँट र इच्छाशक्ति र सुशासन ऐनअनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप र प्रश्नको घेरामा बहालवाला मुख्यसचिव गोविन्द कार्की रहेका छन् । प्रशासनविद्हरु भने पछिल्ला मुख्यसचिवहरु जागिर खाने, वृत्ति विकास हेर्ने र सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने कार्यमामात्र सिमित बनेका कारण मुख्य सचिवको ओहदा र गरिमा खस्कदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दछन् ।