बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली लागू भइसकेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघि कायम रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ । सो नियमावलीमा कुन तहका पदाधिकारीले कति समयभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार फाइल कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट देखिने गरी फाइलको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीले दर्ता नम्बरमार्फत आफ्नो फाइल कुन टेबलमा छ र के अवस्थामा छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत हेर्न सक्नेछन् ।अनलाइनमार्फत परेको गुनासो १ घण्टाभित्र दर्ता भएको जानकारी दिइनेछ, २४ घण्टाभित्र अधिकारी तोकिनेछ र एक हप्ताभित्र गुनासोको अनिवार्य समाधान वा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रीस्तरबाट गरिने नीतिगत विषयको निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी नहुने भनिएको छ । जहाँ सरकारी निर्णयको तह घटाउने, निर्णयका लागि कडा समयसीमा तोक्ने, छ महिनाभित्र सरकारी कामलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ ।
नियमावली अनुसार, प्राथमिकता पाएका पत्र सोही दिन वा २ दिनभित्र, ‘अति जरुरी’ २ दिन, ‘जरुरी’ ३ दिन र ‘साधारण’ पत्र ५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जहाँ मन्त्री वा सचिवभन्दा मुनिका अधिकारीबाट हुने नियमित प्रकृतिको प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणी दुई तहको मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित अधिकारीले सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदनउपर त्यही दिन वा लगत्तै अर्को दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ । समयभित्र निर्णय दिन नसकिए कारण खोली एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । सम्बन्धित अधिकारीले कुनै सेवाग्राहीको फाइल फिर्ता गर्दा स्पष्ट कारण खुलाई लिखित पत्रसहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै विषयमा अर्को निकायको राय मागिएको भए सम्बन्धित निकायले बढीमा ३ दिनभित्र राय दिनुपर्ने,वित्तीय स्वीकृतिको हकमा बढीमा ५ दिनमा राय दिनुपर्ने,मन्त्रालयभित्रका विभिन्न महाशाखाको राय लिनुपरेमा सचिवले सोही दिन बैठक राखी निर्णय गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कर्मचारीले तोकिएको समयसीमा नाघेमा प्रणालीले चेतावनी दिनेछ र २४ घण्टाभित्र कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहको अधिकारीको स्क्रिनमा पुग्नेछ । निर्णय नगरी फाइल अड्काउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर काटिनेछ । वर्षमा ३ पटकभन्दा बढी ढिलाइ गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।