बिज्ञापन

बिज्ञापन

आर्थिक लेनदेन गर्न तयार हुने कर्मचारीले आफूले रोजेको कार्यालय पाउने तर रकम बुझाउन नचाहने कर्मचारीलाई रोजाइविपरीत ठाउँमा पठाइएको आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। सरुवा सूचीमा देखिएको असमानता, एउटै कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको अवस्था र छोटो अवधि पुगेका कर्मचारीको सरुवाले भने विभागको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विभागले असोज १५ को निर्णयअनुसार विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरूबीच नै यसको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो। विशेषगरी आकर्षक मानिने मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालय र ती कार्यालयभित्रका बढी कारोबार हुने फाँटमा कर्मचारी पठाउने विषयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपले विभागभित्र तरंग ल्याएको छ।

यसको एउटा उदाहरण भूमि प्रशासन कार्यालय चितवन, भरतपुरलाई बनाइएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार उक्त कार्यालयमा २०७६ सालदेखि नै आकर्षक मानिने रजिष्ट्रेसन तथा मुद्दा फाँटमा कार्यरत केही नायब सुब्बा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका छन्। तर सोही कार्यालयमा दुई वर्ष मात्र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई भने यसपटक सरुवा गरिएको छ।

सरुवा सूचीअनुसार धनुषा स्थायी ठेगाना भएका रविनकुमार श्रेष्ठलाई कपिलवस्तुको बाणगंगा, गोर्खाका अशोककुमार थापालाई बाराको कलैया, कैलालीका उष्म थापालाई कावासोती, नवलपुर, पर्वतका विमल पौडेललाई माडी, चितवन, डुलराज पगेनीलाई चनौली, चितवन, ईश्वरबन्धु गौतमलाई काठमाडौंको कलंकी र बोधराज ढकाललाई पश्चिम नवलपरासीको परासी खटाइएको छ।

तर त्यही कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत केही कर्मचारी भने यसपटक पनि यथावत छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार रजिष्ट्रेसन फाँट ‘क’मा नायब सुब्बा रामनाथ अधिकारी २०७६ सालदेखि कार्यरत छन्। रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ख’मा नायब सुब्बा कपिलभद्र रिमाल पनि लामो समयदेखि कार्यरत छन्। त्यस्तै मुद्दा फाँटमा नायब सुब्बा ऋषिराम केसी २०७८ सालदेखि कार्यरत छन्। पाँचदेखि सात वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरुवा नगर्ने तर दुई वर्ष मात्र पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने निर्णयले सरुवाको आधार र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको हो।

ऋषिराम केसीले घरपायक हेटौँडा सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए। हेटौँडामा दरबन्दी खाली नभएको र काठमाडौंमा समेत सम्भव नभएपछि आफू कार्यरत कार्यालयमै थमौती गर्न आग्रह गरेको उनले बताएका छन्। भूमि प्रशासन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत निरबहादुर दाहालले पनि कार्यालयबाट सात जना कर्मचारी सरुवा भएको र केही कर्मचारी लामो समयदेखि कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका छन्। केसीको विषयमा उनले घरपायक सरुवाका लागि निवेदन दिएको र वैकल्पिक ठाउँमा सरुवा सम्भव नभएपछि सोही कार्यालयमा थमौतीको आग्रह गरेको बताएका छन्।

तर कर्मचारीहरू भने यही प्रक्रियालाई समेत सरुवामा हुने चलखेलको एउटा उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ, यदि सरुवा पूर्ण रूपमा निश्चित मापदण्डका आधारमा भएको हो भने एउटै कार्यालयमा सात वर्षसम्म बस्ने कर्मचारीलाई किन नचलाइएको हो र दुई वर्षमै अर्का कर्मचारीलाई किन हटाइएको हो?

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागभित्र अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा यही प्रश्नको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार यो समस्या चितवनमा मात्र सीमित छैन। देशभरका विभिन्न भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखका निकट मानिएका कर्मचारी लामो समयदेखि आकर्षक फाँटमा टिकिरहने र सामान्य कर्मचारी भने बारम्बार सरुवा हुने प्रवृत्ति देखिएको आरोप उनीहरूको छ।

यसपटकको सरुवामा कार्यालयअनुसार ‘रेट’ नै तोकिएको दाबीसमेत कर्मचारीहरूले गरेका छन्। आकर्षक कार्यालयमा जान चाहने कर्मचारीसँग रकम मागिएको, रकम बुझाउने कर्मचारीको रोजाइअनुसार सरुवा मिलाइएको र आर्थिक लेनदेन गर्न अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई आफूले नचाहेको कार्यालयमा पठाइएको उनीहरूको आरोप छ।

सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोपमा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलालदेखि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको नामसमेत जोडिएको छ। विभागका केही अधिकारी र मालपोत क्षेत्रमा सक्रिय भनिएका बिचौलियाबीचको सम्बन्धका कारण सरुवा प्रभावित भएको चर्चा विभागभित्रै चलेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। कर्मचारीहरूले महानिर्देशक दुलाल, कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारी र बाह्य व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्। तर आरोपमा जोडिएका व्यक्तिहरूबाट रकम असुली वा आर्थिक लेनदेन भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव होमबहादुर थापाको भूमिकामाथि समेत कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सरुवा प्रक्रियाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि नै आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि विभागको सरुवा प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठेको हो।

यसअघि पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कर्मचारी सरुवाको विषय आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यतिबेला कर्मचारी प्रेसले लगातार समाचार प्रकाशन गरेपछि छानबिन समिति गठन भएको दाबी गरिएको थियो। अहिले फेरि पहिलाभन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा कर्मचारीहरूमाझ चलेको छ। यसले विगतका विवादबाट विभागले पाठ सिकेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बिचौलिया निषेधको कुरा गरिरहेका बेला सरकारकै प्रशासनिक संयन्त्रभित्र कर्मचारी सरुवालाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। विशेषगरी भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीको सरुवा केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन र जग्गा प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

यदि कर्मचारीहरूले लगाएको आरोप गलत हो भने विभागले तत्काल सरुवाको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुन कर्मचारी कति वर्ष कहाँ कार्यरत थिए, कसलाई किन सरुवा गरियो, कसलाई किन रोकियो र आकर्षक कार्यालयमा सरुवाको आधार के बनाइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेपछि आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ। तर विभागले यस विषयमा पारदर्शी जवाफ नदिँदा आरोप झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।

यस विषयमा कर्मचारी प्रेसले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर दुवै जना आरोप र सरुवा प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिन सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

अब प्रश्न विभागका अधिकारीहरूसँग मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि छ। सरकारले सुशासनको नारा दिने तर मातहतको विभागमा कर्मचारी सरुवामै ‘रेट’ तोकिएको आरोप लाग्दा मन्त्रालय किन मौन छ? यदि सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको छैन भने छानबिन गरेर आरोप गलत सावित गर्न मन्त्रालयलाई केले रोकिरहेको छ? र यदि कर्मचारीहरूको आरोपमा सत्यता छ भने दोषीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?

भूमि व्यवस्थापन विभागको सरुवामा ‘रेट’ चलेको आरोप, कर्मचारी भन्छन्– भेटी बुझाउनेको रोजाइ, नबुझाउनेलाई पेलान

सरुवामा दोहोरो मापदण्ड : कोही २ बर्ष नपुग्दै लखेटिए,केही आठ बर्षदेखि एउटै कार्यालयमा