बिज्ञापन

बिज्ञापन

विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीका अनुसार यसपटकको सरुवामा कार्यालयअनुसार ‘रेट’ नै तोकिएको चर्चा चलेको छ। उनीहरूका अनुसार आफूले चाहेको आकर्षक तथा आम्दानी हुने कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि रकम बुझाउने कर्मचारीको मागअनुसार सरुवा गरिएको, तर आर्थिक लेनदेन गर्न नचाहने कर्मचारीलाई भने रोजाइविपरीत कार्यालयमा पठाइएको आरोप छ।

कर्मचारीहरूबीच चलेको चर्चाअनुसार राम्रो तथा आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन खरिदार तहका कर्मचारीबाट करिब ५ लाख रुपैयाँ, नायब सुब्बाबाट ७ लाख रुपैयाँ र अधिकृत तहबाट ८ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको आरोप छ। सरुवा प्रक्रियामै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि विभागका उच्च अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीहरूबीच महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलालदेखि विभागका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीसम्मको नाम चर्चामा रहेको बताइएको छ।

कर्मचारीहरूको भनाइमा सरुवाजस्तो प्रशासनिक निर्णयमा समेत आर्थिक हैसियतका आधारमा कार्यालय रोज्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो। उनीहरूका अनुसार सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भए पनि यसपटक कतिपय कर्मचारीले चाहेको ठाउँ पाएको र कतिपयलाई भने दबाब तथा पेलानमा पारिएको गुनासो छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा सरुवा विवाद नयाँ भने होइन। यसअघि पनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको कार्यकालमा सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको विषय उठेको थियो। त्यतिबेला कर्मचारी प्रेसले सरुवामा भएको भनिएको आर्थिक चलखेलबारे पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेपछि छानबिन समिति नै गठन भएको थियो।

अहिलेको सरुवामा भने विगतको भन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी विभागभित्रैबाट आउन थालेको छ। सरुवाका लागि रकम मागिएको, रकम बुझाउनेलाई रोजाइअनुसारको कार्यालयमा पठाइएको र रकम नबुझाउनेलाई प्रतिकूल स्थानमा सरुवा गरिएको भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासोले विभागको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि कर्मचारीहरूले लगाएको आरोप सत्य हो भने यो केवल सरुवा विवादको विषय मात्र नभई प्रशासनिक निर्णयलाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको गम्भीर भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले सरुवामा संलग्न निर्णय प्रक्रिया, कार्यालय छनोटको आधार, कर्मचारीको माग तथा प्राथमिकता, सरुवा सूची तयार गर्ने प्रक्रिया र सम्भावित आर्थिक लेनदेनबारे सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको यो सरुवामा कसरी ‘रेट’ निर्धारण भयो ? कसले रकम उठायो ? कुन–कुन कार्यालयमा सरुवाका लागि कति रकमको चलखेल भयो ? सरुवा सूचीमा आर्थिक पहुँचले कसरी प्रभाव पार्‍यो ? र विगतमा छानबिन समिति बनेपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति किन दोहोरियो ? यी प्रश्नको विस्तृत विवरण कर्मचारी प्रेसको अर्को अंकमा प्रकाशित गरिनेछ।