बिज्ञापन

बिज्ञापन

कर्मचारीहरूको यही असन्तुष्टिले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारी कर्मचारीको सरुवा प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा हुन्छ कि पहुँच र प्रभावका आधारमा ? सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप उठिरहँदा विभागीय मन्त्रालयले किन समान ढंगले छानबिन अघि बढाएको छैन ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूमा भएको सरुवालाई लिएर उठेका विवादले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नापी विभागले गत शुक्रबार १०३ जना अधिकृत, ४९८ जना सर्वेक्षक र २५६ जना अमीन गरी आठ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। सरुवामा कोही कर्मचारीलाई लामो समय दुर्गममा राखिएको र केहीलाई सुगमबाट सुगमै पठाइएको भन्दै विवाद भएपछि नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ। उनको स्थानमा विभागकै उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नापी विभागको सरुवामा विवाद उत्पन्न भएपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा भने उस्तै प्रकृतिका आरोप उठ्दा पनि किन छानबिन अघि बढाएको छैन भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत असोज १५ गतेको निर्णयअनुसार १४९ जना खरिदार, २२७ जना नायब सुब्बा, ४१ जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी र ४९ जना भूमि प्रशासन अधिकृत गरी कुल ४२८ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। सरुवामा एउटै मापदण्ड लागू नभएको, लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नचलाइएको र केहीलाई अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार आकर्षक मानिने कार्यालयबाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएको, उपत्यकाभित्रै कर्मचारीलाई घुमाइएको र लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेका केही कर्मचारीलाई निरन्तर सुविधा मिलाइएको छ। सरुवामा रकम लेनदेन भएको चर्चासमेत कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ। यद्यपि, आर्थिक लेनदेन भएको विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

सरुवाको सूचीमा किरणकुमार केसीलाई बेलबारी मालपोतबाट कलङ्की मालपोत, राजु दाहाललाई धरानस्थित सुनसरी मालपोतबाट भक्तपुर मालपोत र वसन्त कार्कीलाई परासी मालपोतबाट पर्सा पठाइएको विवरण छ। प्रकाश श्रेष्ठलाई सर्लाही मालपोतबाट भक्तपुरतर्फ सरुवा गरिएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार श्रेष्ठको दरबन्दी सर्लाहीमा रहे पनि उनी लामो समयदेखि विभागमा कार्यरत थिए। त्यस्तै विजय सापकोटालाई डिल्लीबजारबाट नुवाकोट, रमेश गुरागाईंलाई महोत्तरीबाट काभ्रेपलाञ्चोक र हरिकृष्ण भण्डारीलाई धादिङबाट डिल्लीबजार मालपोतमा पठाइएको बताइएको छ।

गौरीकान्त भट्टराईलाई नुवाकोटबाट साँखु, पुष्पराज गुरागाईंलाई भक्तपुर मालपोतबाट विभाग र कुमारप्रसाद खतिवडालाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट चाबहिलतर्फ सरुवा गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीको दरबन्दी रामेछापमा रहे पनि उनी विभागमा कार्यरत रहेको र अहिले लगनखेल मालपोत पुगेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। यी पदस्थापनलाई लिएर कर्मचारीहरूले विभागले अघि सारेको भनिएको सरुवा मापदण्डको पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र हाल रौतहटमा कार्यरत रहेको बताइएका दीपेन्द्रकुमार खत्रीको भूमिकामाथि पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार खत्री विगतमा झापाको चन्द्रगढी मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत रहँदा दुलाल कार्यालय प्रमुख थिए। त्यही समयदेखिको प्रशासनिक चिनजानका कारण सरुवामा प्रभाव परेको हुन सक्ने कर्मचारीहरूको आशङ्का छ। पूर्वी क्षेत्रका सरुवामा खत्रीको भूमिका प्रभावशाली रहेको र उनीसँग सम्पर्क गर्न सक्ने कर्मचारीको सरुवा सहज हुने गरेको आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

कर्मचारीहरूले आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन आर्थिक लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै विभागको नेतृत्व र मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका छन्। उनीहरूको माग सरुवामा संलग्न सबै निर्णयकर्ता र सिफारिसकर्ताको भूमिका निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरियोस् भन्ने छ।

भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीको सरुवा केवल पदस्थापनको विषय होइन। यसले सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन र नागरिकको जग्गासम्बन्धी काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले सरुवाको मापदण्ड, कर्मचारीको कार्यअवधि, दरबन्दी र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। आर्थिक चलखेल भएको आरोप सत्य हो भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ; आरोप गलत हो भने विभागले तथ्य र अभिलेखबाट त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।

अब प्रश्न मन्त्रालयसँग छ—नापी विभागका महानिर्देशकलाई सरुवासम्बन्धी विवादपछि मन्त्रालयमा तान्न सक्ने मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवामाथि उठेका प्रश्नमा किन निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएको छैन ? के दुवै विभागका लागि जवाफदेहिताको मापदण्ड फरक छ ? कर्मचारीहरूको गुनासो र उपलब्ध सरुवा विवरणको निष्पक्ष परीक्षण नगरी यी प्रश्नको जवाफ मिल्ने देखिँदैन।

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा मातहतका विभागमा सरुवालाई लिएर उठेका गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवामा उठेका प्रश्नको जवाफ अब मौनताले होइन, प्रमाणमा आधारित छानबिन र पारदर्शी निर्णयबाट दिनुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारी प्रेसले यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

भूमि व्यवस्थापन विभागको सरुवामा ‘रेट’ चलेको आरोप, कर्मचारी भन्छन्– भेटी बुझाउनेको रोजाइ, नबुझाउनेलाई पेलान

नापी विभागको सरुवामा उस्तै वेतिथि : सुगमदेखि सुगम नै सरुवा

भूमि विभागको सरुवामा अनियमितताको गन्ध,नेतृत्वमा बसेकाहरु दिँदैनन प्रतिक्रिया

उस्तै आरोपमा नापीका डिजी मन्त्रालयमा तानिए,भूमि व्यवस्थापनको महानिर्देशकलाई मन्त्रालयकै संरक्षण