मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट बरामद गरिएको ठूलो परिमाणको ‘भेप’ प्रकरण अहिले केवल तस्करीको घटनामा सीमित छैन। बरु यसले राज्य संयन्त्रभित्रै सम्भावित सेटिङ, सीमावर्ती सुरक्षा संरचनाको कमजोरी, प्रशासनिक संरक्षण र अनुसन्धान कमजोर बनाउने प्रयासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाको तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि भन्सार विभागसम्मका कर्मचारी दिनरात व्यस्त रहेका बेला यही अवस्थाको फाइदा उठाएर तस्करी समूह सक्रिय भएको आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
जेठ १ गते राति मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट ५९१ कार्टुन ‘भेप’ बरामद गरिएको थियो। भन्सार टोलीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त खेपमा करिब १ लाख २० हजार पिस इलेक्ट्रोनिक चुरोट रहेको बताइएको छ। बजार मूल्य तथा राजस्व दायित्व जोड्दा उक्त खेपको मूल्य करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार मात्रै उक्त भेपको मूल्य १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ। त्यसमा १२५ प्रतिशत महसुल जोड्दा करिब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व दायित्व बन्छ। राजस्व चुहावट ऐनअनुसार शतप्रतिशत जरिवाना तथा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ। त्यसअनुसार जरिवानासहित राज्यलाई हुने क्षति ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ।
बिज्ञापन
तर यति ठूलो आर्थिक अपराधसँग जोडिएको घटनामा समेत अनुसन्धान अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अनुसन्धानसँग जानकार स्रोतहरूका अनुसार बरामद गरिएको ५९१ कार्टुन मात्रै वास्तविक खेपको एउटा हिस्सा हुनसक्छ। सुरक्षा निकायसम्म पुगेको सूचनाअनुसार सोही दिन करिब २४०० कार्टुन भेप नेपालतर्फ ल्याइएको आशंका गरिएको छ। यदि त्यो सूचना सही हो भने ठूलो परिमाणको भेप या त नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेको छ वा कतै लुकाइएको अवस्थामा हुनसक्छ। तर अनुसन्धानको केन्द्र त्यसतर्फ गएको देखिँदैन।
घटनासँग जोडिएका केही व्यक्ति चीनतर्फ पलायन भइसकेको स्रोतहरूको दाबी छ। विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकका हिमेश तामाङ गाडी नियन्त्रणमा परेपछि चीनतर्फ लुकेको बताइएको छ। त्यसैगरी केस मिलाउनका लागि केही व्यक्तिहरू हेलिकप्टरमार्फत आवतजावत गरिरहेको सूचना समेत सुरक्षा निकायसम्म पुगेको स्रोतको भनाइ छ। कमल प्याकुरेल नाम गरेका व्यक्तिले उक्त प्रकरण मिलाउन विभिन्न तहमा समन्वय गरिरहेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। यद्यपि यी आरोपहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
बिज्ञापन
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू केवल भरिया, ढुवानीकर्ता वा स्थानीय समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहेको आशंका छ। वास्तविक योजनाकार, आर्थिक लगानीकर्ता र संरक्षणकर्ताहरू अझै अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरिएको छ। भन्सार एजेन्ट संघका एक पूर्व अध्यक्षको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
“प्रतिबन्धित वस्तुको यति ठूलो खेप सामान्य पहुँच भएका व्यक्तिले ल्याउन सक्दैनन्,” अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, “माथिल्लो तहको संरक्षणबिना यस्तो सम्भव हुँदैन। अहिले पनि केसलाई फितलो बनाएर मिलाउने प्रयास भइरहेको संकेत देखिन्छ।”
घटनापछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अनुसन्धान प्रक्रिया किन अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने हो। विभागीय कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा समेत घटनाबारे स्पष्ट ‘अपडेट’ नभएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ। यसले मन्त्रालयदेखि विभागसम्मै कुनै न कुनै तहमा ‘सेटिङ’ भएको हुनसक्ने आशंकालाई थप बलियो बनाएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यति ठूलो प्रकरणमा सामान्य बरामदीपछि प्रक्रिया टुंग्याउनेभन्दा पनि केन्द्रीय तहबाट विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन हुनुपर्ने थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सम्मिलित संयुक्त टोलीले फिल्ड अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। सीमावर्ती नाकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मोबाइल फोन, सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक कारोबार, बैंक विवरण तथा कन्टेनर वा गाडी आवतजावतको अभिलेख अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर अहिलेको अवस्थाले घटनालाई सामान्य बरामदीमै सीमित पार्ने संकेत देखिएको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार कोरोला नाका पछिल्लो समय उच्च कर लाग्ने सामान भित्र्याउने संवेदनशील ट्रान्जिट रुटका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। दुर्गम भूगोल, सीमित जनशक्ति, कमजोर निगरानी र प्रशासनिक व्यस्तताको फाइदा उठाउँदै तस्करी समूहले सक्रियता बढाएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। विशेषगरी बजेट घोषणाअघि अर्थ मन्त्रालय, राजस्व प्रशासन र भन्सार संरचना आन्तरिक तयारीमा व्यस्त हुने अवस्थालाई तस्करी समूहले अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ।
घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—कोरोला नाकाबाट जोमसोमसम्म करिब ५५–६० किलोमिटरको दूरी पार गर्न गाडीलाई कसरी सहज पहुँच मिल्यो ? त्यहाँ भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति हुँदाहुँदै यति ठूलो खेप निगरानीबिना कसरी अघि बढ्यो ? स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार लोमान्थाङदेखि जोमसोमसम्म पुग्न कम्तीमा ७ घण्टा लाग्ने गर्दछ। त्यस अवधिमा कुनै पनि सुरक्षा निकायले गाडी रोकेनन् भने त्यसले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार कोरोला क्षेत्रमा कार्यरत केही पुराना कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको मिलेमतोबिना यस्तो खेप नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। सीमावर्ती नाकामा हुने ‘पासिङ सिस्टम’, निगरानी बिन्दु तथा आवतजावतको गोप्य जानकारी आन्तरिक संरचनासँग जोडिएका व्यक्तिबाहेक अन्यले पाउन कठिन हुने भएकाले अनुसन्धान सुरक्षा संरचनातर्फ समेत केन्द्रित हुनुपर्ने माग उठेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मोबाइल डेटा, कल डिटेल र आर्थिक कारोबार विश्लेषण गरिए वास्तविक ‘नेक्सस’ कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनसक्ने बताएका छन्। “मोबाइल डेटा, कल डिटेल र वित्तीय कारोबार हेरे मात्रै वास्तविक सञ्जाल पत्ता लाग्न सक्छ,” एक अनुसन्धान स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार राति ११ बजेपछि सामान ल्याउन संकेत दिइएको थियो र त्यसपछि मात्रै खेप नेपाल प्रवेश गरेको आशंका गरिएको छ।
घटनामा धादिङका सन्तोष लामा, सिन्धुपाल्चोकका फुन्चु दोर्जे तथा अर्का एक सहयोगी पक्राउ परेका छन्। यसै प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकका रविन्द्र दर्नाललाई मुस्ताङको लेते क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार गाडी नियन्त्रणमा परेपछि दर्नाल सम्पर्कविहीन भएका थिए र उनी भाग्ने प्रयासमा रहेको आशंका गरिएको थियो।
दर्नाल लिसंखु पाखर गाउँपालिकाका कांग्रेस निकट कार्यपालिका सदस्य रहेको खुलेको छ। तर अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उनी पनि मुख्य योजनाकार नभई ‘भरिया’ वा स्थानीय समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहेको हुनसक्छन्। अनुसन्धान स्रोतले दाबी गरेअनुसार वास्तविक योजनाकार र आर्थिक लगानीकर्ता अझै बाहिरै छन्।
अनुसन्धानसँग जानकार केही स्रोतहरूले भन्सार एजेन्ट संघका पूर्व अध्यक्ष भरत घिमिरे, सिन्धुपाल्चोक जुगलका हिमेश लामा, सन्तोष चन्द्र बखरेल तथा कमल प्याकुरेललगायत व्यक्तिको नाम अनुसन्धानको घेरामा आएको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूको संलग्नता औपचारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार मोबाइल कल डिटेल, आर्थिक कारोबार र सम्पर्क सञ्जाल विश्लेषण गरिए घटनाको वास्तविक जालो खुल्न सक्ने सम्भावना उच्च छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार यसअघि पनि कोरोला नाकाबाट पटकपटक भेप तस्करी हुँदै आएको थियो। तर ती घटनाहरू सार्वजनिक रूपमा आउन सकेका थिएनन्। यसपटक भने ठूलो परिमाणमा खेप नियन्त्रणमा परेपछि मात्रै विषय सतहमा आएको हो। स्रोतहरूले दाबी गरेअनुसार कर्मचारी, प्रहरी तथा तस्कर समूहबीच साठगाँठ नभई यति ठूलो परिमाणको प्रतिबन्धित सामग्री नेपाल भित्रिन कठिन हुन्छ। केही स्रोतहरूले सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी भेषराज गिरीसहितका अधिकारीहरूमाथि समेत शंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
घटनाले अहिले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि यति ठूलो आर्थिक अपराधमा समेत अनुसन्धान जरोसम्म पुग्न सकेन भने कोरोला नाकाको ‘भेप काण्ड’ पनि अन्ततः फाइलमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। अब प्रश्न उठेको छ—बरामद गरिएको ५९१ कार्टुनभन्दा बाहिर रहेका भनिएका बाँकी भेप कहाँ छन् ? वास्तविक योजनाकार को हुन् ? र किन अनुसन्धान अझै निर्णायक चरणमा पुगेको छैन ? राज्य संयन्त्रले यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएर जरोसम्म पुग्ने साहस देखाउँछ कि फेरि अर्को ठूलो तस्करी काण्डजस्तै समयसँगै सेलाएर जान्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
कोरोला नाकाबाट शंकास्पद दुई गाडी नियन्त्रणमा, करिब एक लाख ‘भेप’ रहेको आशंका
कोरोला नाकाबाट भित्रियो १ लाख २० हजार ‘भेप’ : रविन्द्र दर्नाल सहित तीन जना पक्राउ
कोरोला नाकाबाट संगठित तस्करी: सुरक्षा निकाय र कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंका
२८ करोडको भेप काण्ड : कर्मचारीदेखि उच्च पहुँचवालासम्म अनुसन्धानको घेरामा
कर्मचारी बजेट लेखनमा व्यस्त: कोरलामा भेप तस्करी, २४०० कार्टुन भेप गायब
