बिज्ञापन

बिज्ञापन

कर्मचारीहरुका अनुसार,किरणकुमार केसीलाई बेलबारी मालपोत कार्यालयबाट काठमाडौँको कलङ्की मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार बेलबारीबाट कलङ्कीजस्तो आकर्षक मानिने कार्यालयमा गरिएको यो सरुवा विभागले अघि सारेको भनिएको मापदण्डसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ?यस्को जबाफ विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देश,कर्मचारी प्रशासन कमाण्ड गर्ने विभागको प्रमुखहरुले दिनुपर्ने माग छ,कर्मचारीहरुको ।  राजु दाहाललाई धरानस्थित सुनसरी मालपोत कार्यालयबाट भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। भक्तपुर मालपोतलाई आकर्षक कार्यालयका रूपमा हेरिने भएकाले धरानबाट भक्तपुरमा गरिएको सरुवाको आधार के थियो ?त्यस्तै, वसन्त कार्कीलाई परासी मालपोत कार्यालयबाट पर्सा पठाइएको छ भने प्रकाश श्रेष्ठलाई सर्लाही मालपोतबाट भक्तपुरतर्फ सरुवा गरिएको बताइएको छ। यी सरुवामा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यालयगत आवश्यकता, पदस्थापनको प्रकृति र दरबन्दीको अवस्था के थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक नहुँदा सरुवा प्रक्रियामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । प्रकाश श्रेष्ठ  सर्लाहीमा दरबन्दी कायम रहे पनि लामो समयदेखि विभागमा बसेर काम गरिरहेको र अहिले भक्तपुरतर्फ सरुवा भएका कर्मचारी हुन ।

यस्तै, विजय सापकोटालाई डिल्लीबजारबाट नुवाकोटतर्फ सरुवा गरिएको छ। रमेश गुरागाईंलाई महोत्तरीबाट काभ्रेपलाञ्चोक पठाइएको छ भने हरिकृष्ण भण्डारीलाई धादिङ मालपोतबाट काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। विशेषगरी उपत्यकाबाहिरबाट उपत्यकाभित्र आउने र उपत्यकाभित्रबाट बाहिर जाने कर्मचारीको हकमा विभागले एउटै मापदण्ड लागू गरेको थियो कि फरक फरक ? के कर्मचारी सरुवामा एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ कि अनुहार हेरेर फरक फरक मापदण्ड लगाइन्छ ? असन्तृष्ट कर्मचारीहरुको प्रश्न हो यो । यदि विभागले उपत्यकामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने नीति लिएको थियो भने डिल्लीबजारजस्तो कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी पठाउनुको आधार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, बाहिरबाट उपत्यकामा ल्याइएका कर्मचारीको सरुवालाई अन्य कर्मचारीसँग तुलना गरेर मात्र पक्षपातको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। निर्णयको वास्तविक आधार र लागू गरिएको मापदण्डबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार गौरीकान्त भट्टराईलाई नुवाकोट मालपोतबाट साँखु मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। पुष्पराज गुरागाईंलाई भक्तपुर मालपोतबाट विभागमा ल्याइएको छ भने कुमारप्रसाद खतिवडालाई काभ्रेपलाञ्चोकबाट चाबहिलतर्फ सरुवा गरिएको बताइएको छ। यी सरुवालाई लिएर पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी भक्तपुर, चाबहिल, साँखु र विभागमा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीको अवस्थालाई एउटै मापदण्डका आधारमा तुलना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर कार्यालयको नाम मात्रका आधारमा सबै सरुवा अनुचित ठहर गर्न सकिँदैन। यही कारण विभागले सरुवाको निर्णयसँगै आधार र औचित्य पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्णय गोप्य राख्ने र आरोप उठेपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निर्णयप्रति अविश्वास बढाउँछ।

लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीको  रामेछापमा दरबन्दी कायम रहे पनि विभागमा बस्दै आएको र अहिले लगनखेल मालपोत कार्यालयमा पुगेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। उनी नायब सुब्बा हुँदा पनि लामो समय अनुकूल कार्यालयमा बसेको र त्यसबाट लाभ लिएको भन्ने आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। माधवप्रसाद बराललाई विभागबाट लगनखेल मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको विवरण पनि कर्मचारीहरूले दिएका छन्। उनी यसअघि भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेको र त्यहाँ लामो समय बसेर लाभ लिएका कर्मचारी हुन । त्यस्तै, हाल रौतहटमा कार्यरत रहेको दीपेन्द्रकुमार खत्रीको विगतमा झापाको चन्द्रगढी मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा योगेन्द्रप्रसाद दुलाल कार्यालय प्रमुख रहेको र त्यही समयदेखि उनीहरूबीच प्रशासनिक चिनजान रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। यही पुरानो चिनजानलाई आधार बनाएर सरुवामा प्रभाव पारेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीहरूका अनुसार पूर्वी क्षेत्रका कार्यालयमा हुने सरुवामा खत्रीको भूमिका प्रभावशाली रहेको र उनलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्न सफल हुने कर्मचारीको सरुवा सहज हुने, सम्पर्कमा नपुग्ने कर्मचारीलाई भने टाढा पठाइने गरेको चर्चा छ।

अधिकृतहरूको सरुवासँगै भूमि प्रशासन कार्यालय चितवन, भरतपुरमा भएको कर्मचारी पदस्थापनले पनि विभागको मापदण्डबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै दिएको छ । केही नायब सुब्बा सात बर्षदेखि एउटै कार्यालयमा छन् भने केही दुई बर्ष नपुग्दै धपाइएका छन् । सरुवा सूचीअनुसार धनुषा स्थायी ठेगाना भएका रविनकुमार श्रेष्ठलाई कपिलवस्तुको बाणगंगा, गोरखाका अशोककुमार थापालाई बाराको कलैया, कैलालीका उष्म थापालाई नवलपुरको कावासोती, पर्वतका विमल पौडेललाई चितवनको माडी, डुलराज पगेनीलाई चितवनकै चनौली, ईश्वरबन्धु गौतमलाई काठमाडौँको कलङ्की र बोधराज ढकाललाई पश्चिम नवलपरासीको परासी खटाइएको विवरण प्राप्त भएको छ।
तर कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार रजिष्ट्रेसन फाँट ‘क’मा नायब सुब्बा रामनाथ अधिकारी २०७६ सालदेखि, रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ख’मा नायब सुब्बा कपिलभद्र रिमाल लामो समयदेखि र मुद्दा फाँटमा नायब सुब्बा ऋषिराम केसी २०७८ सालदेखि कार्यरत छन्। ऋषिराम केसीले घरपायक पर्ने हेटौँडामा सरुवाका लागि निवेदन दिएको र त्यहाँ दरबन्दी खाली नभएको तथा काठमाडौँमा पनि सम्भव नभएपछि आफू कार्यरत कार्यालयमै कायम राख्न आग्रह गरेको बताएका छन्। यस्का अलवा रुपन्देहीमा एउटै कर्मचारी १३ बर्षदेखि सरुवा नभएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

यी र यस्तै विकृती देखेर होला अहिले भूमि प्रशासनका कर्मचारीहरुले गीतै तयार पारेका छन्,“दशैँ आयो, खाउँला पिउँला, कहाँ पाउँला ? भूमि विभाग जाउँला, कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा गरौँला, टन्न पैसा उठाउँला, मन्त्रीलाई समेत जिल्ल पारौँला।”

कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार यसपटकको सरुवामा कार्यालयको आकर्षण, कर्मचारीको पहुँच र आर्थिक लेनदेनको चर्चा एकसाथ जोडिएको छ। खरिदारका लागि करिब पाँच लाख, नायब सुब्बाका लागि सात लाख र अधिकृतका लागि आठ लाख रुपैयाँसम्मको ‘रेट’ तोकिएको चर्चा विभागभित्र चलेको उनीहरूको दाबी छ। यो बिषयमा महानिर्देशक ,विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित उपसचिव होमबहादुर थापाको भूमिकामाथि पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

विभागले सरुवाको प्रस्ताव तयार भएको मिति, सिफारिसका आधार, स्वीकृत सूची र अन्तिम निर्णयबीच भएका परिवर्तन सार्वजनिक गरेमा प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सरुवा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक नभएको कर्मचारीहरूको दाबी छ।  कर्मचारी प्रेसले यसअघि चाबहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुखका विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि तत्कालीन मन्त्रीले भोलिपल्टै सरुवा गरेको भन्ने विवरण पनि उपलब्ध गराइएको छ।यस्का अलवा गत बर्ष समेत भूमि व्यवस्थापन विभागले गरेको कर्मचारी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बिषय कर्मचारी प्रेसले प्रकाशन गरेसँगै तत्कालै छानबिन समिति बनेको र यो बिषयमा गडबडी भएको पृष्टि समेत भएको थियो ।

कर्मचारी प्रेसले यस विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल तथा प्रवक्ता एवं निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको भए पनि विभागका कुनै पनि अधिकारीहरु सम्पर्कमा आउन नचाहेका कारण उहाँहरुको धारणा र भनाई राख्न सकिएको छैन ।

भूमि व्यवस्थापन विभागको सरुवामा ‘रेट’ चलेको आरोप, कर्मचारी भन्छन्– भेटी बुझाउनेको रोजाइ, नबुझाउनेलाई पेलान

सरुवामा दोहोरो मापदण्ड : कोही २ बर्ष नपुग्दै लखेटिए,केही आठ बर्षदेखि एउटै कार्यालयमा

सरकारलाई असफल बनाउँदै भूमि विभाग: सरुवाको ‘रेटकार्ड’ खरिदारलाई ५ लाख, अधिकृत ८ लाख