बिज्ञापन

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार विशेषगरी सुन, मदिरा, ल्यापटप, मोबाइललगायत यात्रुले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ल्याउँदा राजस्व तिर्नुपर्ने वस्तुको जाँचपासलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो। यात्रुले सुनसम्बन्धी वस्तुमा सहजता पाउने तर मदिरा तथा अन्य सामानमा कडाइ हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो पुगेपछि कर्मचारी हेरफेर गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

उनीहरूलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्रममा हेरफेर गरिएको हो वा उजुरीकै आधारमा कारबाहीस्वरूप तानिएको हो भन्ने विषयसमेत सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेको छैन। विमानस्थलबाट आठ कर्मचारी तानिएपछि रिक्त स्थानमा वीरगञ्ज, भैरहवा, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खटाइएको स्रोतले जनाएको छ। यसले संवेदनशील भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा एउटै समूहलाई लामो समय जिम्मेवारीमा नराख्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको संकेत गरे पनि यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

विमानस्थलबाट कर्मचारी तानिँदा कोरला भने जनशक्ति अभावमै

एकातिर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा उजुरीपछि कर्मचारी हेरफेर भइरहेका बेला अर्कोतिर चीनसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण बन्दै गएको मुस्ताङको कोरला भन्सार कार्यालय भने आवश्यक जनशक्ति अभावमा सञ्चालन भइरहेको छ। रसुवा र तातोपानीको कामसमेत कोरलामाथिरसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल आउने व्यापारिक वस्तु तथा विद्युतीय सवारीसाधनको ठूलो हिस्सा कोरला नाकातर्फ मोडिएको छ। यसले मुस्ताङ भन्सारको कार्यभार थप बढाएको छ।तर व्यापारिक कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो भन्सारभित्रैबाट आएको छ। सीमित कर्मचारीबाट ठूलो परिमाणको कारोबार व्यवस्थापन गर्नुपर्दा जाँचपासको गुणस्तर, राजस्व मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित परीक्षण प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूचिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही कारण कोरला भन्सारमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी तथा खटनपटनसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी आफूहरूलाई यथास्थानमै कायम राख्न मन्त्रालय तथा विभागका विभिन्न तहमा लबिङ समेत गरिरहेका छन् ।भन्सार प्रशासनमा नियमित सरुवा र जिम्मेवारी परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि व्यापारिक कारोबार तीव्र रूपमा बढेको संवेदनशील नाकामा एउटै समूह लामो समयसम्म रहँदा हितको द्वन्द्व र बाह्य प्रभावको जोखिम हुन सक्ने भएकाले विभागले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।विमानस्थलमा आठ जना तानिँदा कोरलामा कर्मचारी अभाव किन ? यो प्रश्न समेत कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ ।

मुस्ताङ भन्सार प्रमुख विदुर चुडालले यसअघि कोरला नाकामा दैनिक ५० भन्दा बढी कन्टेनर आउने गरेको बताएका थिए। केही दिनमा यो संख्या ९० वटासम्म पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। कार्यालयमा १८ जनाको दरबन्दी रहे पनि केही समयअघि १२ जना मात्रै कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। जनशक्ति अभाव भएपछि भन्सार विभागले तीन जना अधिकृत र तीन जना नायब सुब्बा गरी थप छ जना कर्मचारी काजमा पठाउने तयारी गरेको थियो। हाल मुस्ताङ भन्सारमा पाँच जना नायब सुब्बा र चार जना अधिकृतबाट अड्डा सञ्चालन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। मूल्याङ्कनलगायत अन्य शाखामा समेत कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष जाँचपासमा उपलब्ध जनशक्ति अझै कम हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।यसको तुलनामा रसुवा र तातोपानी भन्सारमा यसअघि करिब १९ जना नायब सुब्बा तहका जाँचकी र छ जना अधिकृतबाट जाँचपासको काम हुँदै आएको थियो। रसुवागढीबाट दैनिक ४० देखि ४५ तथा तातोपानीबाट २५ देखि ३० वटासम्म मालवाहक सवारीसाधन भित्रिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।एउटा मालवाहक सवारीसाधनको सामान, परिमाण, मूल्य, कागजात र अन्य विवरण परीक्षण गरी जाँचपास गर्न सामान्य अवस्थामा समेत करिब साढे दुईदेखि तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको भन्सारसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

एउटा जाँचकीले सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई- तीनवटा सवारीसाधनको विस्तृत जाँच गर्न सक्ने अवस्था रहने स्रोतको भनाइ छ तर कोरलामा कतिपय दिन ९० वटासम्म सवारीसाधन आउने अवस्थामा सीमित कर्मचारीले सबै सवारीसाधनको पर्याप्त जाँच गर्न कठिन हुने गरेको बताइएको छ। दैनिक करोडौँ राजस्व जोखिममा परेको दाबीभन्सारसम्बद्ध केही कर्मचारी तथा स्रोतहरूले जनशक्ति अभावका कारण कोरला नाकाबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व जोखिममा परेको दाबी गरेका छन्। स्रोतले केही कर्मचारीले व्यवसायी तथा आयातकर्तासँग मिलेर सवारीसाधन ‘सहजीकरण’ गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। कतिपय सवारीसाधनबाट हजारौँ अमेरिकी डलर बराबरको रकम असुली हुने गरेको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ। तर यस्ता आरोपको स्वतन्त्र प्रमाण वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।यद्यपि, कारोबारको मात्रा बढिरहेको संवेदनशील भन्सार नाकामा जाँचपास गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नहुनु आफैँमा व्यवस्थापकीय चुनौती बनेको छ।