बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसअघि पनि यही शैली प्रयोग गरेर जानुका ढकाल लाई विकास आयुक्त बनाइएको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ। त्यतिबेला पनि मापदण्ड संशोधन गरेर पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएकी ढकाललाई नेतृत्वमा ल्याइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। उक्त प्रक्रियामा तत्कालीन सचिव रमेश सिंह को भूमिका चर्चामा आएको थियो। अहिले फेरि त्यही पुरानो ढाँचा दोहोरिएको आरोप लाग्दा, प्रणालीमै समस्या गहिरो रूपमा जरा गाडेको देखिन्छ।

विज्ञापनमा समावेश गरिएको नयाँ प्रावधान निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएको दाबीसमेत गरिएको छ। विशेष गरी प्राविधिक विषयमै स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने निर्णयले प्रशासनिक नेतृत्व, नीतिगत अनुभव र बहु-विषयगत क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पन्छाउने काम गरेको छ। यसलाई ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ को स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ, जहाँ सार्वजनिक पदको मापदण्ड व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार ढालिएको आरोप लागिरहेको छ।

यसैबीच सचिव गोपाल सिग्देल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको र त्यसलाई आर्जु राणाको प्रभावका आधारमा तामेलीमा राखिएको दाबी पनि सतहमा आएको छ। प्रमुख आयुक्त लाई समेत प्रलोभनमा पारेर तामेलीमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ । यस प्रकरणमा प्रेमकुमार राई को नाम जोडिए पनि यसबारे आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यसले समग्र प्रक्रियामाथि थप शंका जन्माएको छ।

मन्त्रालयले २१ दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गर्दै औपचारिक सूचना जारी गरेको भए पनि, भित्री रूपमा निर्णय पहिल्यै तय भइसकेको भन्ने आरोपले प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यदि मापदण्ड नै अनुकूल बनाएर नियुक्ति गरिन्छ भने, त्यसले सुशासन, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने निश्चित देखिन्छ।

अकुत सम्पत्तिको आरोपले घेरिएका सचिव सिग्देल : ओम अस्पतालदेखि सरकारी जग्गासम्म विवादै विवाद

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

लोकसेवाबाट सिफारिस, नियुक्तिपछि बेकाम: सचिव सिग्देलको मौनता विवादास्पद