काठमाडौं – सरकारी कार्यालयहरूमा खुलापन र पारदर्शिताको चर्चा चलिरहेका बेला, राजस्व अनुसन्धान विभागले भने नागरिकमाथि कठोर नियम लागू गरेको छ। विभागको गेटमै ठूला अक्षरमा टाँसिएको छ – “मोबाइल र झोला बाहिर राख्नुहोला”।

बिज्ञापन

तर प्रश्न उठेको छ — के यो नियम पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि हो, वा नागरिकलाई डराउने नीति?

बिज्ञापन

सामान्य नागरिक विभागमा पस्नुअघि मोबाइल र झोला बाहिर राख्न बाध्य छन्, तर ठूला बिचौलिया, तस्करीमा संलग्न र सिफारिस बोकेर आउनेहरूका लागि भने यो नियम ‘लागु नहुने’ जस्तो देखिन्छ। यसले विभागभित्रको दोहोरो चरित्र र अन्योलपूर्ण प्रशासनिक सोच झल्काएको छ।

बिज्ञापन

राजस्व अनुसन्धान विभाग हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट हटेर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आएको हो, तर नयाँ व्यवस्थापन अनुसार बोर्ड अझै सचिएको छैन। विभागको प्रमुख निर्णय तह नै अधुरो हुँदा नागरिकमाथि मात्र नियमको कठोरता थोपर्नु नैतिक रूपमा आपत्तिजनक मानिएको छ।

एक विश्लेषकको भनाइमा, “मोबाइल रोक्नेभन्दा पहिले विभागले आफ्नो पारदर्शिता र जवाफदेहिताको ढोका खोल्नुपर्छ। नागरिकलाई नियन्त्रण गरेर इमानदारी देखिँदैन, पारदर्शिता देखिनु पर्छ।”

स्रोतका अनुसार, यो निर्देशनले विभागको विश्वसनीयता घटाएको छ र आलोचना बढ्दै गएको छ। नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन ठान्दै कतिपयले उक्त सूचना हटाउन माग समेत गरेका छन्।